पोलीस कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित कामे त्वरित मार्गी लागावीत, शिवाय लाचखोरीला आळा बसावा या उद्देशाने पोलीस अधीक्षक कार्यालयात ‘समाधान कक्ष’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा प्रकारचा उपक्रम राबवणारा नांदेड हा पहिला जिल्हा ठरला आहे.जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात गेल्या काही दिवसांपासून लाचखोरीचे प्रमाण वाढले होते. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित कामासाठी अनेक कर्मचारी लाचेची मागणी करतात, अशा तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. शिवाय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गेल्या पंधरा दिवसांत दोन कर्मचाऱ्यांना रंगेहाथ पकडले होते. सेवापुस्तिकेत नोंद असो, बक्षीस असो, सेवानिवृत्ती वेतनासंबंधीचे काम असो, रजेचा प्रश्न असो किंवा अन्य कोणत्याही क्षुल्लक कामांसाठी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात काही कर्मचारी लाच घेत होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईने पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची प्रतिमा मलिन होत होती.लाचखोरीचे प्रमाण वाढल्याने आज पोलीस अधीक्षक परमजितसिंह दहिया, सहायक पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख यांनी कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली. पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना कडक शब्दात तंबी देत त्यांनी भविष्यात असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशारा दिला. शिवाय पोलीस कर्मचारी, अधिकारी व पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा थेट संबंध येणार नाही, यासाठी ‘समाधान’ कक्षाची स्थापना केली. ज्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न असतील त्यांनी समाधान कक्षात एक अर्ज दाखल करायचा, त्या अर्जाचा निपटारा चार दिवसांत होईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. सहायक पोलीस निरीक्षक सोनसकर हे या समाधान कक्षाचे प्रमुख असणार आहेत. त्यांच्या मदतीला तीन कर्मचारी देण्यात आले आहेत. एक खिडकी उपक्रमासारखा हा उपक्रम असून यामुळे प्रलंबित प्रश्नाचा निपटारा होणार आहे. अशाप्रकारचा उपक्रम राबविणारा नांदेड पहिला जिल्हा ठरला आहे.सहायक पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख यांनी सांगितले, की समाधान कक्षामुळे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे समाधान होईल, कामात पारदर्शकता येईल, शिवाय प्रलंबित कामांसाठी कोणताही आर्थिक व्यवहार होणार नाही. हक्काच्या प्रश्नांसंदर्भात त्वरेने न्याय मिळेल, शिवाय समाधान कक्षाची माहिती दर आठवडय़ाला पोलीस उपअधीक्षक (गृह) व पंधरा दिवसाला पोलीस अधीक्षक घेणार आहेत. समाधान कक्षाच्या उपक्रमाचे अनेक कर्मचाऱ्यांनी स्वागत केले आहे. केवळ संबंधित विभागाच्या लिपिकाच्या चालढकल धोरणामुळे क्षुल्लक प्रश्न प्रलंबित राहतात. आता समाधान कक्षामुळे हक्काच्या न्याय्य मागण्या गतीने मान्य होतील, अशी भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
