अशोक चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात नांदेड-वाघाळा महापालिकेने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियान, ‘गुरू ता गद्दी’ सोहळ्याच्या निमित्ताने राबविलेल्या विविध योजना आणि बीओटी तत्वावरील परिवहन सेवा यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा ठपका विधिमंडळाच्या अंदाज समितीने ठेवला असून या घोटाळ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. त्यामुळे आधीच आदर्श घोटाळ्यामुळे त्रस्त असलेल्या चव्हाण यांच्या अडचणीत आणखी भर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नांदेड-वाघाळा महापालिका क्षेत्रात राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रकल्प आणि योजनांबाबतचा विधिमंडळाच्या अंदाज समितीचा अहवाल समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांनी आज विधिमंडळास सादर केला.
 राज्य शासनाने गुरू ता गद्दी सोहळ्यानिमित्ताने नांदेड शहरासाठी ८१७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यातून रस्ते, पदपथ, पार्किंगसाठी बहुपयोगी क्षेत्र, गटार योजना तसेच शहराच्या सुशोभिकरणासाठी हा निधी देण्यात आला होता. मात्र ही कामे नियमाप्रमाणे झालेली नसून त्यांचा दर्जाही निकृष्ट असल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभिायनाच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्येही मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता झाली असून कामांचा दर्जाही निकृष्ट असल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. या योजनांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीचा अपव्यय झाला असून या कामांवर महापालिका आयुक्त, म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी व सल्लागार यांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले असून या संपूर्ण घोटाळ्याची सचिव स्तरावरील चौकशी समितीच्या माध्यमातून चौकशी करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी अशी शिफारसही समितीने केली आहे.