तांदूळ जातो कुठे, खिचडी खातो कोण..?
शाळांना उन्हाळ्याच्या सुटय़ा लागल्या असल्या तरी दुष्काळाची भीषणता लक्षात घेऊन शेतकरी, शेतमजुरांच्या मुलांना सकस आहार मिळावा म्हणून शालेय पोषण आहाराचा उपक्रम सुरूच ठेवण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेत आणून तांदळाची खिचडी द्यावी असा फतवा राज्य सरकारने काढला आहे. मात्र उन्हाळय़ाची सुटी हीच त्यातील मोठी अडचण ठरली असून, केवळ तेवढय़ासाठी विद्यार्थी शाळेत येत नाही, तरीही खिचडी वाटल्याची कागदपत्रे रंगवली जात आहेत. प्रत्यक्षात हा तांदूळ जातो कुठे, खिचडी खाते कोण हे कोडेच आहे.                 
कर्जत तालुक्याचे या विभागाचे अधीक्षक अशोक बागल यांनी उन्हाळय़ाच्या सुटय़ा सुरू असल्या तरी तालुक्यातील २५१ शाळांमध्ये खिचडीचे वाटप सुरू असल्याची माहिती दिली. यातून नवेच गौडबंगाल उजेडात येण्याची चिन्हे आहेत. कारण वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. काही शाळांमध्ये दहावीचे तास सुरू आहेत, त्यांना ही खिचडी देण्यात येते, मात्र या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री नोंदी करून सरकारी फतव्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र मग हा तांदूळ जातो कुठे, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
नगर जिल्हय़ातील सर्वाधिक दुष्काळी तालुका म्हणूनच कर्जतची गणना होते. तालुक्यात पहिली ते पाचवीच्या ३१२, सहावी ते आठवीच्या ८० शाळा आहेत. या सर्व शाळामंध्ये २९ हजार ४१६ विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिदिवशी अनुक्रमे १०० ग्रॅम व १५० ग्रॅम तांदूळ राज्य सरकारने या उपक्रमांतर्गत पाठवला आहे. त्यासाठी सुटीत शिक्षकांच्या पाळय़ाही लावण्यात आल्या आहेत. शिक्षकांना रोज खिचडी देण्यासाठी शाळेत जावे लागते, हजेरीपुस्तकात सही करू दिली जात नाही. त्याला संघटनांचा विरोध आहे.
कर्जत तालुक्यातील खरे दुखणे वेगळेच आहे. एरव्ही शाळा सुरू असताना तालुकाभर खिचडीच्या दर्जाबद्दल वारंवार तक्रारी केल्या जातात. तांदळाबरोबर दिला जाणारा अन्य आहारही निकृष्ट दर्जाचाच असतो. तालुक्यातील वसंतदादा पाटील विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी तशी माहिती विद्यालयात पाहणी करीत असताना दिली होती. याच कारणामुळे या आहाराबाबत विद्यार्थी नाके मुरडतात, त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. आता तर उन्हाळय़ाच्या सुटय़ाच सुरू आहेत. त्यामुळे खिचडी खाण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने ग्रामीण भगातील मुलांसाठी चांगल्या हेतूने ही योजना सुरूच ठेवली, मात्र त्याची व्यवहार्यताच तपासली गेली नसावी असे दिसते. सुटय़ांमुळे विद्यार्थी शाळेत येतच नाहीत, तरीही कागदोपत्री ही खिचडी बनवून वाटल्याचे दाखवले जात आहे. ही जबाबदारी केंद्रप्रमुखांवर आहे. ते घरूनच याबाबतचा अहवाल तयार करून खिचडी वाटपाच्या नोंदी रंगवतात, अशी माहिती मिळाली.