पहिली ते चौथीच्या शाळा १ डिसेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या आधीच पाचवीपासूनचे पुढचे वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. आता पहिली ते चौथी हे वर्ग देखील सुरू करण्यात आले असल्यामुळे आता राज्यातल्या सर्व शाळा सुरू होणार आहेत. यासंदर्भात लवकरच आवश्यक ती करोना नियमावली जाहीर करण्यात येईल, असं प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. पहिली ते चौथी या वर्गातील मुले लहान असल्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेची काळजी प्रामुख्याने शाळांवर असणार आहे. शाळेतले शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शालेय प्रशासनाला यासंदर्भातले योग्य ते आदेश देण्यात येणार आहेत.

“ग्रामीण भागात ५वी ते १२वी तर शहरी भागात ८वी ते १२वीच्या शाळा-महाविद्यालये सुरू झाली होती. त्यानंतर ग्रामीण भागात १ली ते चौथी आणि शहरी भागात पहिली ते सातवी शाळा सुरू करण्याबाबत चर्चा सुरू केली होती. त्याची फाईल मुख्यमंत्र्यांना मंजुरीसाठी पाठवली होती. आज मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे”, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.

Pradhan Mantri Awas Yojana,
पंतप्रधान आवास योजना, राज्याची वाटचाल संथगतीनेच! अद्याप दोन लाख घरांच्या कामाला प्रारंभ नाही
Narendra Modi, Pune, Road Show,
पुण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा जाहीर सभेबरोबरच ‘रोड शो’
BJP manifesto does not mention job creation statehood for Kashmir
महागाई, एनआरसीबाबत भाजपचे मौन; रोजगारनिर्मिती, काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचा जाहीरनाम्यात उल्लेख नाही
arun gawli marathi news, arun gawli jail marathi news
विश्लेषण: अरुण गवळीची सुटका होणार का? न्यायालयाने काय म्हटले? राज्य सरकारची भूमिका काय?

नियमावली कधी जाहीर होणार?

“राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आता राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागात पहिलीपासून बारावीपर्यंत सर्व वर्गांच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत. आगामी काळात या वर्गांसाठी लागू करावयाच्या नियमावलीबाबत टास्क फोर्ससोबत चर्चा केली जाईल. विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी, शिक्षकांशी चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरक्षित आणि आरोग्यपूर्ण वातावरण कसं दिलं जाईल, याची काळजी घेतली जाईल”, असं देखील वर्षा गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती देताना नमूद केलं.

“मुलांचं कुठेही शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, याची काळजी घेतली जाईल. मुलांना एकत्र बसून शिक्षण घेण्याची आवश्यकता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली गेली आहे. त्यानुसार चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे”, असं देखील वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.