शेतकऱ्यांना अपुऱ्या आणि दुय्यम दर्जाच्या बियाणांचा पुरवठा

राज्यातील ५० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही कृषी किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांवर अवलंबून असल्याने शेतकऱ्यांना पुरेशी आणि चांगल्या प्रतीची बियाणे मिळतील याची खबरदारी कृषी विभागाने घेणे अपेक्षित आहे. तरीही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मागणीच्या तुलनेत पुरेसा आणि प्रमाणित बियाणांचा पुरवठा झाला नाही. परिणामी राज्यातील कृषी उत्पादनावर त्याचा परिणाम झाल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ठेवला आहे.

देशाची अन्न सुरक्षेची गरज पूर्ण करण्याकरिता शेतकऱ्यांना उच्च गुणवत्तेचे, पुरेसे आणि वेळेत बियाणे उपलब्ध करून देणे हे केंद्र सरकारच्या निकषानुसार आवश्यक आहे. राज्यात शेतकऱ्यांना अपुरे, अप्रमाणित आणि वेळेत बियाणे उपलब्ध होऊ शकले नाही, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. अपुऱ्या आणि कमी प्रतीच्या बियाणांमुळे शेती उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे आधीच राज्यातील शेतीच्या विकासवाढीवर परिणाम झाला आहे. गेल्या वर्षी उणे आठ टक्के राज्यात शेतीचा विकास दर होता. यातच बियाणांमुळे कृषी उत्पादनावर परिणाम होणे हे राज्यासाठी निश्चितच चिंताजनक आहे.

राज्यात २०१४-१५, २०१५-१६ आणि २०१७-१८ या वर्षांत शेतकऱ्यांना सरकारकडून पुरेसे बियाणे उपलब्ध होऊ शकले नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना खासगी बियाणे कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागले. खासगी कंपन्यांनी अप्रमाणित किंवा हलक्या दर्जाच्या बियाणांचा पुरवठा करून मोठय़ा प्रमाणावर फायदा उकळला, पण त्यातून शेतकरी आणि शेतीचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

सोयाबीन हे राज्यातील प्रमुख खरीप पीक. सोयाबीनसाठी उच्च प्रतीच्या बियाणांचा पुरवठा करण्यात आला नाही. सोयाबीनचे सरासरी उत्पन्न घटण्यात बियाणांचाही वाटा होता. महाबीज या सरकारी कंपनीने त्याला सुनावणीत पुष्टी दिली होती.

बंदी घातलेल्या कंपन्यांवर सरकार मेहेरबान

तुषार सिंचन व अन्य शेती उपकरणांचा पुरवठा करताना हलक्या दर्जाच्या मालाचा पुरवठा केल्याबद्दल २०१६-१७ या वर्षांत चार कंपन्यांवर दहा वर्षांसाठी पुरवठा करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. या कंपन्यांच्या वतीने तत्कालीन कृषिमंत्र्यांना फेरचाचणीची विनंती करण्यात आली होती. कृषी विभागाने या कंपन्यांची विनंती मान्य केली. वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांनी कंपनीवरील बंदी मागे घेण्यास विरोध दर्शविला होता. तरीही राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने कंपन्यांची मागणी मान्य केल्याने ३५ कोटींची हलक्या प्रतीची उपकरणे पुरवठा करूनही त्यांची बिले चुकती करण्यात आली. यातून सरकारचे ३५ कोटींचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. कृषी अवजारांची खुल्या बाजारातील दरापेक्षा जास्त दराने खरेदी करण्यात आली होती.

कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी केंद्र व राज्य सरकारांकडून २०१३-१४ ते २०१७-१८ या कालावधीत ३४५९ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. यापैकी २७०९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. निधी उपलब्ध असूनही कृषी विभागाच्या उदासीनतेमुळे ७५० कोटी रुपये खर्च होऊ शकले नाहीत, असे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.