आपले भाऊबंद कोणाशी युती करतात ते पाहा!

लहान मुलं बोलतात त्यावर मी फारसे काही बोलत नाही. काँगेसच्या अध्यक्षांनी राष्ट्रीय पातळीवर काही वक्तव्य केले असते तर मी त्यावर प्रतिक्रिया दिली असती.  मात्र प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या वक्तव्यावर मला काही बोलायचे नाही. महाराष्ट्रात कटुता वाढवायची नाही यासाठी मी बोलत नाही. काँग्रेसने स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकारातील निवडणुका भाजप, शिवसेना यांना एकत्र घेऊन लढवल्या आहेत. उलट आम्ही काँग्रेसला बरोबर घेऊन लढलो म्हणून चव्हाणांनी आपलेच भाऊबंद कोणाबरोबर बसतात ते अगोदर पाहावे, असा उपरोधिक सल्ला राष्ट्रवादी काँगेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अशोक चव्हाण यांना दिला.
जनता परिवार एकत्र आला त्या प्रमाणे काँगेस परिवार एकत्र येऊ शकतो, असे पवार काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते. त्यावर चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, राष्ट्रवादीने मात्र त्यासाठी प्रथम भाजपशी असलेली जवळीक कमी करावी, असे मत व्यक्त केले होते. त्यावर शरद पवार यांनी चव्हाण यांना हा सल्ला पत्रकार परिषदेत दिला.
विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक कोणाच्या मदतीने लढवली याचीही माहिती चव्हाण यांनी घ्यायला पाहिजे होती.
राज्यसभेत विविध पक्षांचे नेते, आम्ही अनेक मुद्दय़ांवर साधकबाधक चर्चा करतो, काहीवर एकमतही होते. काही वेळा विरोध असतो. संवाद राष्ट्रीय प्रश्नांवर असते आणि ती सुरू ठेवली पाहिजे असे मला वाटते.’ नसíगक आपत्तीच्या वेळी सरकारने तातडीने दिलासा दिला पाहिजे.
साखरेवरील आयात शुल्क वाढवण्याचा सरकारच्या निर्णयावर ते म्हणाले, ‘‘हा निर्णय म्हणजे बाहेरची साखर भारतात येणार नाही हा संदेश देण्याचा प्रकार आहे. सध्या साखरेचे साठे पडून आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाला केंद्र सरकारने ठरवलेला दर देता येत नाही कारण साखरेला भाव नाही आणि साखरेची निर्यात वेळेवर निर्णय न घेतल्याने झाली नाही. त्यामुळे साखरेला दर मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि साखर व्यवसाय अडचणीत आहेत.

र्सवकष विचार व्हावा
भूसंपादन विधेयकावर पवार यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट करताना, ते म्हणाले की, हे आपल्याच अध्यक्षतेखाली डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात भूसंपादन कायदा तयार झाला, त्या कायद्याला सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांचा पािठबा होता. मग केवळ तीन महिन्यांत त्यात त्यांनी बदल का केला ? आमचा विरोध त्यातील काही मुद्दय़ांना आहे. यात ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त ग्रामस्थांचा भूसंपादनाला पाठिंबा असेल तर ते करावे, विधेयकावर सभागृहात चर्चा करावी, दोन पिके ज्या भागात येतात तिथली जमीन संपादित करू नये किंबहुना मोकळे माळरान, नापीक जमिनींचे अधिग्रहण करावे आणि त्या भागाचा सामाजिक अभ्यास करावा, या आमच्या मागण्या आणि विरोधाचे मुद्दे आहेत. केंद्राकडून या विषयावर  समितीवर काम करण्यासंदर्भात विचारणा करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या समितीत काम करणार असल्याचे सांगितले.
खा. उदयनराजे भोसले यांनी, सातारा जिल्ह्य़ाचे निर्णय बारामतीतून होतात ते साताऱ्यात व्हावेत, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. त्यावर, ‘सातारा ही छत्रपतींची गादी आहे. आम्हालाही सगळे निर्णय सातारा येथून व्हावेत असेच वाटते,’ असे पवार म्हणाले.