महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाची एक जाहिरात वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या जाहिरातीत राज्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री आणि कुटुंब कल्याण मंत्री तानाजी सावंत यांचा मोठा फोटो आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे फोटोही या जाहिरातीत छापण्यात आहेत. त्याचबरोबर नुकत्याच दिल्लीत पार पडलेल्या जी-२० परिषदेचा लोगो, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या मोहिमेचा लोगोही या जाहिरातीत छापण्यात आला आहे. यामध्ये राज्याच्या आरोग्य विभागाने केलेली कामं आणि सुरू केलेल्या योजनांची माहिती देण्यात आली आहे. दरम्यान, या जाहिरातीवर विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली आहे.

राज्यातलं शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार आणि त्यांचे आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत राज्याच्या तिजोरीतल्या सामान्य नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे आमदार रोहित पवार यांनीही या जाहिरातीवरून सरकारला धारेवर धरलं आहे. आमदार रोहित पवार यांनी यासंदर्भात एक ट्वीट केलं आहे.

रोहित पवार यांनी एका इंग्रजी वर्तमानपत्रातील जाहिरातीचा फोटो ट्विटरवर शेअर केला आहे. रोहित पवार यांनी त्यांच्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, एका राष्ट्रीय वृत्तपत्रात पानभर (फुल पेज) जाहिरात द्यायला सरासरी २० लाख रुपयांचा खर्च येतो. काही वृत्तपत्र तर ५० लाख रुपयांपर्यंत शुल्क घेतात. दीड-दोन कोटी रुपये खर्च करून राष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती देऊन शासकीय तिजोरीतील पैशांची उधळपट्टी करायला सरकारकडे पैसे आहेत, परंतु, शाळांसाठी, नोकरभरतीसाठी, शासकीय रुग्णालयात औषधं देण्यासाठी मात्र सरकारकडे पैसे नाहीत.

हे ही वाचा >> Women’s Reservation Bill : “अमेठी, रायबरेली, कलबुर्गी मतदारसंघ आरक्षित केले तर…”, भाजपाचा काँग्रेसला टोला

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे, माझ्या मतदारसंघात कर्जत-जामखेडमध्ये शासकीय रुग्णालयांचं ४० टक्के काम झालं आहे. परंतु, पुढचा निधी दिला जात नसल्याने निधीअभावी काम ठप्प झालं आहे. शासनाच्या दिरंगाईमुळे एखाद्या रुग्णाचा जीव गेला तर शासन जबाबदारी घेईल का? आरोग्य मंत्र्यांच्या स्वतःच्या मतदासंघातच आरोग्य व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. त्यामुळे आरोग्यमंत्र्यांनी सरकारी पैशाची उधळपट्टी करून त्यावर रुबाब करण्यापेक्षा राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेकडं थोडं लक्ष दिलं तर बरं होईल.