पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांचाही विरोध कोयना धरणातून वाहून जाणारे पाणी मुंबईला नेण्याच्या मुद्यावरून शिवसेनेतील वाद आणखी पेटला असून आता राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनीही त्याबाबतच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. कोयनेचे अवजल मुंबईला नेण्याच्या प्रस्तावित योजनेचे जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनी गेल्या आठवडय़ात चिपळूणमधील एका कार्यक्रमात समर्थन केले. सेनेचे स्थानिक आमदार सदानंद चव्हाण यांनी तेथेच या योजनेला स्पष्ट विरोध नोंदवला. यावर स्थानिकांचा विचार केल्यानंतरच मुंबईला पाणी नेण्यात येईल, असे वायकर यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर हे पाणी राज्याची संपत्ती असल्याचे सुनावले. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी या संदर्भात तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास सांगितले असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब झाले. दरम्यान राज्याचे पर्यावरणमंत्री कदम यांनी वायकर यांच्या भूमिकेला स्पष्ट विरोध नोंदवला आहे. गणेशोत्सवानिमित्त गावी आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. पण त्याचबरोबर, येथील जनतेची गरज भागल्यानंतर उरलेले पाणी मुंबईकडे वळवण्यास विरोध नसल्याचे सांगत काहीसा सावध पवित्रा घेतला आहे. कोयनेच्या अवजलाचा वापर हा वेळोवेळी चर्चेचा विषय झाला आहे. पण कोणत्याच सरकारने त्यावर सिंचनाची योजना आखून अंमलबजावणी केली नाही. राज्याच्या जलसंपदा खात्याचे निवृत्त सचिव म. दा. पेंडसे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने कोयनेच्या अवजलाच्या वापराबाबत सादर केलेला अहवाल गेली काही वष्रे सरकारदरबारी धूळ खात पडला आहे. त्यानुसार सर्वेक्षणासाठी कॉंग्रेस आघाडी सरकारने एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यानंतर या संदर्भात काहीच प्रगती झाली नाही आणि आता केंद्रात व राज्यात भाजपप्रणीत सरकार आल्यानंतर हे पाणी मुंबईला नेण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे सेनेच्या स्थानिक नेतेमंडळींमध्ये अस्वस्थता आणि नाराजी आहे.
