शिवभोजनाचा पहिल्या टप्प्यात केवळ सातशे जणांना लाभ

शिवसेनेने दहा रुपयांत गरिबांना जेवण उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. नंतर महाविकास  आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात या योजनेचा समावेश करण्यात आला. सरकारने आता ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला असून त्या बाबतचा शासन आदेश वर्षांचे पहिल्या दिवशी काढण्यात आला आहे. प्रायोगिक स्वरूपात प्रथम तीन महिने म्हणजे ९० दिवस ही योजना राबविली जाणार आहे. राज्यात दररोज एकूण अठरा हजार जणांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. जिल्हावार दररोज किती थाळी देण्यात येणार त्याची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार अहमदनर जिल्ह्यसाठी दररोज सातशे थाळी मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

हे भोजन कोठे उपलब्ध होणार यासाठी काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. सद्यस्थितीत सुरू असणारी खाणावळ, स्वयंसेवी संस्था, महिला बचत गट, भोजनालय अथवा मेस यांपैकी सक्षम असणाऱ्या भोजनालयाचे ठिकाणी ही योजना राबविली जाईल. या साठी नियुक्त केलेली समिती भोजनालायची निवड करेल. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी किमान एक भोजनालय पहिल्या टप्प्यात सुरू करण्यात येणार आहे. जिल्हा रुग्णालये, बस स्थानके, रेल्वे स्थानक परिसर, बाजार पेठा, शासकीय कार्यालये, अशा ज्या ठिकाणी गरीब किंवा मजूर लोकांची वर्दळ जास्त असते अशा ठिकाणी या  थाळीची विक्री करणे अपेक्षित आहे.