राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाकडून आलेली कोटय़वधी रुपयांची औषधे वापर प्रमाणपत्राअभावी गोदामात पडून आहेत. त्यामुळे ग्रामीण पातळीवर असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रामध्ये औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. याचे तीव्र पडसाद बुधवारी झालेल्या जिल्हा परिषद आरोग्य समितीच्या बैठकीत उमटले.
जिल्हा परिषदेची प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र ही ग्रामीण आरोग्य सांभाळण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ग्रामीण भागातील गोरगरीब जनतेसाठी हा फार मोठा आधार असतो. या ठिकाणी लागणारी औषधे राज्य शासन मध्यवर्ती पद्धतीने एकत्रित खरेदी करते. याशिवाय जिल्हा परिषद स्तरावरही औषधांची खरेदी केली जाते. राज्य शासनाने खरेदी केलेली औषधे यापूर्वी थेट वापरासाठी वितरण केली जात होती. परंतु आता या औषधांसाठी वापर प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय ती वितरित करू नयेत, असे शासनाचे आदेश आहेत.
यावर्षी राज्य शासनाने खरेदी केलेली औषधे जिल्हा परिषदेच्या गोदामात आहेत. शिवाय जिल्हा परिषद स्तरावरही १ कोटी ३० लाख रुपयांची औषधे खरेदी झाली आहेत. या औषधांचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले असले, तरी त्याचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे ही औषधे गोदामात तशीच पडून आहेत. त्याचा परिणाम ग्रामीण जनतेच्या आरोग्यावर होऊ लागला आहे. औषधांअभावी ग्रामीण भागातील गरीब रुग्णांचे हाल होत असून त्यांना खासगी दवाखान्यांचा आधार घ्यावा लागत आहे.
जिल्हा परिषद आरोग्य समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत यावर जोरदार चर्चा झाली. आरोग्य सभापती ज्ञानदेव पवार, माजी अध्यक्ष पंडित पाटील यांनी चर्चेत भाग घेताना सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. वापर प्रमाणपत्रात विलंब झाल्याबद्दल सभेत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
दरम्यान, मध्यवर्ती खरेदीत येणाऱ्या औषधांची गुणवत्ता तपासली जावी ज्यातून कमी दर्जाच्या औषधांचा पुरवठा होऊ नये, अशी यामागची भूमिका असल्याचे आरोग्य विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. मात्र या प्रक्रियेत औषध वितरणात विलंब झाल्याचे मान्य करण्यात आले. १८ प्रकारच्या औषधांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी पाच औषधे वितरित करण्यास परवानगी मिळाली असून ती गुरुवारपासून वितरित करण्यात येतील, असे जिल्हा साथरोग अधिकारी डॉ. अजय ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.