लोकसभेच्या रिंगणात उमेदवाराची निवड न झाल्याने काँग्रेसच्या गोटात अक्षरश: सामसूम आहे. एवढी की, काँग्रेसच्या गांधीभवन या कार्यालयातील सभागृहाला तर चक्क टाळेच आहे. कार्यालयातही एखाद-दुसरा माणूस मोबाईलवर स्वत:ची करमणूक करवून घेण्यापलीकडे फारसे काही करताना दिसून येत नाही. नेतेही उमेदवार ठरल्यानंतर प्रचारासाठी गाठीभेटी घेऊ, अशा मानसिकतेत आहेत. त्यामुळे औरंगाबाद काँग्रेसमध्ये सध्या ‘सामसूम’ आहे. गारपिटीमुळे ‘थंड’ झालेले वातावरण काँग्रेसमध्ये जसे आहे, तसे शिवसेनेत नाही. शिवसेनेच्या मध्यवर्ती प्रचार कार्यालयात दुपारच्या वेळी वृत्तपत्र वाचत बसलेले चार-दोन कार्यकर्ते अधून-मधून दिसतात. काँग्रेसचा उमेदवार ठरल्याशिवाय गारपिटीने थंड पडलेले वातावरण राजकीयदृष्टय़ा तापणार नाही, असेच चित्र दिसून येत आहे.
शहरातील शहागंज भागात काँग्रेसचे कार्यालय आहे. गांधीभवन अशी अस्पष्ट दिसणारी पाटी शोधण्याऐवजी भोवताली असणा-या फळविक्रेत्यांच्या गराडय़ातील कोणालाही विचारले की, काँग्रेसचे कार्यालय सापडते. कार्यालयात जाण्यासाठीचा चिंचोळा मार्ग ‘पक्षात कार्यकर्त्यांचे अवघडलेपण’ सांगणारा आहे. बुधवारी दुपारी तीन-साडेतीनच्या वेळेत शहराध्यक्ष सय्यद अक्रम आणि एक कार्यकर्ता कार्यालयात होते. दोघेच असल्याने ते आपापल्या मोबाईलवर ‘व्यस्त’ होते. बाकी सगळीकडे सामसूम होती. राहुल गांधी यांची सभा झाल्यानंतर पक्षाचे कार्यकर्ते कामाला लागले असतील, असे चित्र रंगविले जात होते. प्रत्यक्ष कार्यालयात मात्र सामसूमच आहे. उमेदवार कोण ही चर्चा अजूनही कायम आहे. शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांचे नाव पद्धतशीर पेरले जात होते. तथापि, ‘मी उमेदवार नाही. दिल्लीत जाऊ इच्छित नाही’ या शब्दांत त्यांनी त्यांच्या उमेदवारीवरील चर्चेला पूर्णविराम दिला. त्यामुळे उमेदवार कोण, या प्रश्नी प्रत्येक गट एकेक नाव घेऊन वावरत असतो. काँग्रेसच्या कार्यालयात मात्र नेते आल्याशिवाय कोणी फिरकत नसल्याचे चित्र आहे.
सावरकर चौकाजवळ शिवसेनेनेही मध्यवर्ती प्रचार कार्यालय सुरू केले. उमेदवारी जाहीर होण्याआधी प्रचार कार्यालय उघडणा-या खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या प्रचार कार्यालयातही तशी फारशी गर्दी नसते. मात्र, अगदीच खुच्र्या रिकाम्या आहेत, असे चित्र क्वचित असते. कोणी ना कोणी तेथे दिसते, पण प्रचारयंत्रणा अजूनही या कार्यालयातून तशी सुरू नाही. काही वेळा खासदार खैरे तेथे थांबले तरच कार्यकर्ते गर्दी करतात. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर गारपिटीचे संकट आल्याने राजकीय वातावरणही थंडच आहे.