राज्यात भीषण दुष्काळ, केंद्राकडे साडेचार हजार कोटींची मागणी- मुख्यमंत्री

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळाची भीषण स्थिती पाहता या भागाचे पंचनामे न करता शेतकऱयांना मदत देण्याची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली असून लवकरात लवकर राज्यातील शेतकऱयाला दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी दिली. ते औरंगाबादमध्ये पत्रकारपरिदेत बोलत होते.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱयाच्या मदतीसाठी केंद्राकडे साडेचार हजार कोटींची मागणी करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच दुष्काळी भागाचा पंचनामा करण्यात केंद्राने सूट दिल्याने शेतकऱयांना त्वरित मदत देता येईल, असेही ते पुढे म्हणाले. राज्यात सध्या ८ हजार गावांत आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असल्याची माहिती देखील फडणवीस यांनी दिली. दुष्काळी भागातील शेतकऱयांची कामे त्वरित मार्गी लागावीत यासाठी तेथील कर्मचाऱयांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या असून जिल्हाधिकाऱयांच्या परवानगीशिवाय कर्मचाऱयांना सुटी घेता येणार नसल्याचे फडणवीसांनी सांगितले. तसेच गरज लागेल तिथं कंत्राटी कामगार घेण्याची मुभा देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

विजबिलाची सक्ती नाही-
दुष्काळी भागात विज बिलं भरली गेली नसतील तरी विज कनेक्शन न तोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच तोडलेली कनेक्शन त्वरित जोडून देण्यास सांगण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. दुष्काळी भागांत विज वसुलीची सक्ती नसल्याचेही ते पुढे म्हणाले. तसेच दुष्काळी भागातील १० व १२ वी च्या विद्यार्थ्यांना फी माफ करण्यात आल्याचीही घोषणा यावेळी फडणवीस यांनी केली.

तीन नदी जोड प्रकल्पांना मान्यता-
कोकणातील वाया जाणाऱया पाण्याचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला होता. याच उद्देशाने कोकणातील वाया जाणारे पाणी गोदावरी खोऱयात आणण्याच्या दृष्टीने तीन नदी प्रकल्पांना केंद्राकडून मान्यता मिळाली असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. या नदी जोड प्रकल्पामुळे मराठवाड्याला पाण्याच्याबाबतीत मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रकल्प यशस्वी झाला तर, ८० टीएमसी पाणी मराठवाड्याला मिळेल, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.