कोटय़वधींचा निधी मिळूनही अपेक्षित काम नाही; गंभीर प्रकरणात संबंधितांवर कडक कारवाई
कोटय़वधींचा निधी मिळूनही अनेक ठिकाणी अपेक्षित काम होत नसल्याचे उघडकीस आल्याने जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या पंचायतराज समितीतील सदस्यांनी जागेवरच संबंधितांची कानउघाडणी केली.
जिल्हा परिषदेच्या विविध कामांच्या पहाणीसाठी राज्यस्तरावरील पंचायतराज समिती तीन दिवसांपासून धुळे जिल्हा दौऱ्यावर आहे. काही गंभीर प्रकरणात संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. समितीपुढे केवळ देखावा उभा करुन वेळ मारुन नेणारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे समिती सदस्यांनीच पितळ उघडे पाडले. प्रकाश भारसाकळे यांच्या नेतृत्वात तब्बल २३ सदस्यांची समिती धुळ्यात दाखल झाली आहे. उन्मेष पाटील, हेमंत पाटील, विकास कुंभारे, अनिल गोटे, चंद्रकांत रघुवंशी यांच्यासह समितीतील सदस्यांची विविध पथके करुन जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह विविध गावांना भेट देण्यात येत आहे.
या भेटीत सर्वाधिक त्रुटी धुळे तालुक्यातील कापडणे गावात आढळल्याचे म्हटले जाते. जिल्हा परिषदेचे शिक्षण सभापती नूतन पाटील यांचे हे गाव. जिल्हा परिषद शाळा Rमांक एक या शाळेची दुरावस्था समितीच्या निदर्शनास आली. जीर्ण झालेल्या भिंती आणि गळके छत पाहून ते तातडीने दुरुस्तीचे आदेश समितीने संबंधितांना दिले.
शाळेत मुलींच्या शौचालयाची झालेली दुरावस्था समिती सदस्यांच्या नजरेतून सुटली नाही. याठिकाणी असलेल्या नळाची जोडणी पाण्याच्या टाकीला न केल्याने नळ असून पाणी नाही अशी अवस्था समितीला पहायला मिळाली. यामुळे गट शिक्षणाधिकारी सुरेखा देवरे व केंद्रप्रमुख खैरनार यांना समितीने धारेवर धरले.
सर्व कामकाजांचा आढावा घेत पंचायत राज समितीने केवळ अहवाल देण्यापुरता आपला सहभाग न ठेवता प्रत्यक्ष दंडात्मक कारवाईवर यंदा भर दिल्याने अधिकारी वर्गात खळबळ उडाली आहे.
पोषण आहारात त्रुटी
पोषण आहारातही त्रुटी असल्याचे आढळून आले. पोषण आहार गृहात अस्वच्छता, आहारापोटी मिळालेल्या ५० किलोच्या तांदळाच्या गोणीत प्रत्यक्ष कमी तांदुळ, आहाराला चव नसणे या बाबी समितीने आपल्या दप्तरात नोंदविल्या. उज्वला योजनेंतर्गत घराघरात गॅस पोहचविण्याची योजना सरकार राबवित असतांना शाळेतील पोषण आहारासाठी गॅस नसणे ही बाबही समितीला खटकली. त्यानंतर ग्रामपंचायतीत झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांचे शिष्टमंडळ या समितीच्या सदस्यांना भेटले. खर्च होऊनही गावाला पाणी मिळत नसल्याची त्यांची तक्रार होती. विद्यमान योजनेतून दुषित पाणीपुरवठा होत असल्याचे पुरावेच ग्रामस्थांनी सादर केल्याने समितीने संबंधितांना जाब विचारला.