महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे स्त्री अत्याचारविरोधी कठोर कायद्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे हा मसुदा २० डिसेंबरला पाठविण्यात आला आहे.
समितीचे कार्यकर्ते आणि धुळे येथील विधी अध्ययन आणि संशोधन केंद्राचे प्रमुख अॅड. निर्मलकुमार सूर्यवंशी यांनी ‘स्त्रियांवरील अत्याचार प्रतिबंधक आणि विशेष न्यायालय अधिनियम २०१२’ या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. भारताच्या अतिरिक्त अॅटर्नी जनरल अॅड. इंदिरा जयसिंग यांनी स्वत: अॅड. सूर्यवंशी यांच्याशी संपर्क साधून हा मसुदा केंद्राच्या विधी खात्याकडे त्वरित पाठविण्यास सांगितले असल्याची माहिती समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. समितीच्या जिल्हा कार्याध्यक्ष अॅड. मनीषा महाजन आणि सचिव मििलद देशमुख याप्रसंगी उपस्थित होते.
या कायद्याच्या रचनेविषयी माहिती देताना डॉ. नरेंद्र दाभोलकर म्हणाले, तालुका पातळीवर उपनिरीक्षक दर्जाच्या दोघा महिलांच्या समावेशासह पाचजणांचा महिला सक्षक पोलीस गट नियुक्त केला जावा. त्यांचे दूरध्वनी क्रमांक, ई-मेल ही माहिती सार्वजनिक ठिकाणे, महाविद्यालये, बसेस यामध्ये ठळकपणे प्रसिद्ध केली जावी. तक्रार तात्काळ स्वीकारणे, संबंधित गुन्हय़ाच्या ठिकाणी भेट देणे हे या गटाला बंधनकारक असेल. दोन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करून जिल्हापातळीवर यासाठी असलेल्या विशेष न्यायालयामध्ये आरोपपत्र दाखल होणे बंधनकारक असेल. विशेष न्यायालयात दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी व्हावी. यामध्ये एक महिला न्यायाधीश असाव्यात. प्रश्नांची गुंतागुंत, त्यासंदर्भातील कायद्याचा अर्थ लावणे आणि कडक शिक्षा यासाठी दोन न्यायाधीशांची तरतूद आवश्यक वाटते. अशा प्रकरणांत आरोपीच्या वकिलाकडून विचारल्या जाणाऱ्या लज्जास्पद प्रश्नांनाही महिला न्यायमूर्तीमुळे प्रतिबंध होईल.
गुन्हा सिद्ध झाल्यावर भरावयाच्या दंडाची रक्कम मोठी असावी. प्रसंगी आरोपीची मालमत्ता विकून उभी करावी आणि त्यातील ८० टक्के रक्कम पीडित महिलेला द्यावी. बलात्कारामुळे जर स्त्री मरण पावली किंवा मारली गेली, तर आरोपीला थेट फाशी द्यावी. सरकारी वकिलाच्या नावास पीडित महिला किंवा तिचे नातेवाईक यांची संमती असावी, तपासामध्ये निष्काळजीपणा दाखविणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना शिक्षा आणि दंड करण्यात यावा. शरीरसंबंध संमतीने झाला, बलात्कार झाला नव्हता असा बचाव होऊन या प्रकरणातील आरोपी सुटतात. यासाठी संमती दिली होती हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर असावी. मुलगी अल्पवयीन असल्यास ही संमती अमान्य करण्यात यावी. कौटुंबिक संबंधात हा कायदा लागू करू नये. अशा या संकल्पित कायद्यातील तरतुदी आहेत. सध्याची स्त्री अत्याचाराची आणीबाणीसदृश परिस्थिती पाहता हा कठोर कायदा त्वरित करावयास हवा. यासाठी समिती मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरणार आहे, असेही डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी सांगितले.
सामाजिक इच्छाशक्तीचा अभाव
नौतिक, विवेकी समाजनिर्मितीसाठी आपली सामाजिक इच्छाशक्ती कमी पडते, असे सांगून डॉ. दाभोलकर म्हणाले, वाढते अत्याचार हे किडलेल्या समाज वास्तवाचे लक्षण आहे. ‘मी तीन मुलींचा पिता आहे’, असे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचे वक्तव्य हा यावरचा पर्याय असू शकत नाही. गांभीर्याने विचार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते राजकीय पक्ष दुर्दैवाने अल्पकालीन उत्तरे शोधतात.