शहरातील हजारो जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सरकारने तत्काळ मॉडल अॅग्रीमेंट मसूदा लागू करावा. यामुळे लाखो भाडोत्रींसोबत होणारी फसवणूक बंद होईल. तसेच पुनर्विकासाच्या नावावर ज्या जुन्या इमारतींना रिकाम्या करण्याबरोबरच दोन वर्षांपर्यंत त्यांचे पुनर्निर्माण झाले नाही, त्यांना म्हाडाला सोपवून त्यांचा विकास केला जावा, अशी मागणी आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी केली. सरकारने या प्रक्रियेत योग्य पाऊल उचलल्यास मुंबईतील लाखो नागरिकांना मदत होईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.
जुन्या इमारतींचा विकास आणि पुनर्विकास झालेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या समस्यांचा मुद्दा लोढा यांनी विधानसभेत मांडला. सरकारने या प्रकरणात तत्काळ आणि गांभीर्याने निर्णय घ्यावेत. जुन्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या समस्या वाढत आहेत. विकासक इमारत रिकामी करतात आणि अनेक वर्षांनंतंरही त्याचे बांधकाम करीत नाही. त्याशिवाय त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी राहण्याचे भाडेही देत नाही. जुन्या इमारतींचा पुनर्निर्माण करण्यासाठी मॉडल एग्रीमेंट मसूदा तत्काळ प्रभावी पद्धीतीने लागू करण्यात यावे, असेही लोढा यावेळी म्हणाले.
मुंबई शहरात सुमारे २० हजारहून जास्त पागडी पद्धतीने अत्यंत जर्जर झालेल्या जुन्या इमारती आहेत. त्यामध्ये साधारण २० लाखांहून जास्त लोक राहत आहेत. या इमारती धोकादायक आहेत. सरकारच्या सध्याच्या नियमांमुळे त्यांचे पुनर्निर्माण व डागडुजीचे काम रखडले आहेत. त्यामुळे लाखो नागरिक त्रस्त आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
