मुंबईतील पत्राचाळ घोटाळ्यात आर्थिक गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपाखाली ईडी कोठडीत असणाऱ्या शिवसेना खासदार संजय राऊत यांची अडचण वाढली आहे. सेशन कोर्टाने त्यांना पुन्हा एकदा ईडी कोठडी सुनावली आहे. त्यामुळे राऊतांना आता सोमवारपर्यंत (८ ऑगस्ट) ईडी कोठडीत राहावं लागेल. न्यायालयाच्या या निर्णयावर राऊतांचे भाऊ सुनिल राऊत यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. तसेच संजय राऊतांना सोमवारपर्यंत जामीन मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली. ते गुरुवारी (४ ऑगस्ट) मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते.
सुनिल राऊत म्हणाले, “आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. न्यायालयाने आज पुन्हा संजय राऊत यांना ८ ऑगस्टपर्यंत ईडी कोठडी दिली आहे. आम्ही काही कागदपत्रे आयकर विभागाला दाखवली होती. संजय राऊत यांनी राज्यसभेच्या प्रतिज्ञापत्रातही ही कागदपत्रे दाखवली होती. अशा सर्व कागदपत्रांचा संबंध प्रविण राऊत यांच्याशी जोडण्याचा चुकीचा व खोटा प्रयत्न ईडी गेले दोन दिवस करत आहेत.”
“सोमवारी आम्हाला जामीन मिळेल हा विश्वास”
“ईडी हेच कागदपत्रे न्यायालयात सादर करून न्यायालयाला गोंधळात टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु, आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. त्यामुळे ईडीला संपूर्ण सहकार्य करू. संजय राऊत यांना सोमवारपर्यंत ईडी कोठडी दिली आहे. आम्ही त्याची वाट पाहू. सोमवारी आम्हाला जामीन मिळेल हा विश्वास आहे,” असंही सुनिल राऊत यांनी सांगितलं.
“मालमत्ता घेतली तेव्हा त्याची रेडीरेकनर किंमत ५० लाख रुपये”
सुनिल राऊत पुढे म्हणाले, “ईडीने अलिबागच्या जमिनीबाबत आरोप केले आहेत, मात्र ती जमीन ईडीच्या ताब्यात आहे. तेच प्रकरण ईडीने आज न्यायालयात सादर केलं. आम्ही ही मालमत्ता घेतली तेव्हा त्याची रेडीरेकनर किंमत ५० लाख रुपये होती. आज १० वर्षांनी त्या मालमत्तेची किंमत १ कोटी ६ लाख रुपये आहे. आम्ही २०११ मध्ये ही जमीन घेतली होती.”
हेही वाचा : संजय राऊतांचा कोठडीतील मुक्काम वाढला, कोर्टाने ८ ऑगस्टपर्यंत सुनावली कोठडी
“ही जमीन घेताना कोणताही रोखीतला व्यवहार झालेला नाही. जी कागदपत्रे बनवली ती रेडीरेकनरप्रमाणे बनवली आहेत. मग त्यात कोणता भ्रष्टाचार आला? कोणती चोरी आम्ही केली?” असा सवाल राऊतांनी केला. तसेच ईडी गोंधळ निर्माण करत आहे, असा आरोप केला.
नेमकं प्रकरण काय?
‘ईडी’ने आतापर्यंत गैरव्यवहाराच्या रकमेचा माग काढला असता ‘एचडीआयएल’कडून प्रवीण राऊतच्या खात्यात सुमारे ११२ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आल्याचे दिसून आले होते. ही रक्कम प्रवीण राऊत यांनी त्यांचे जवळचे सहकारी, कुटुंबातील सदस्य, त्यांच्या व्यावसायिक संस्था इत्यादींच्या विविध खात्यांमध्ये वळती केली.
यातील एक कोटी सहा लाख ४४ हजार ३७५ रुपये संजय राऊत यांची पत्नी वर्षां राऊत यांना देण्यात आले. त्यातील ५५ लाख रुपये २००९-२०१० मध्ये कर्जाच्या (असुरक्षित) स्वरूपात वर्षां राऊत यांना मिळाले. त्यातून एक सदनिका खरेदी करण्यात आली.
याशिवाय प्रवीण राऊतचे व्यावसायिक संबंध असलेल्या प्रथमेश डेव्हलपर्स यांच्यामार्फत वर्षां राऊत आणि संजय राऊत यांना ३७ लाख ५० हजार रुपयांचा फायदा मिळाला. त्यासाठी वर्षां आणि संजय राऊत यांनी अनुक्रमे १२ लाख ४० हजार व १७ लाख १० रुपये गुंतवणूक केली होती.
प्रवीण राऊतचा मोहरा म्हणून वापर केल्याचा आरोप
अवनी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीतील केवळ पाच हजार ६२५ रुपयांच्या गुंतवणुकीवर वर्षां राऊत यांना १३ लाख ९४ हजार फायदा मिळाला अशी माहिती ‘ईडी’ने न्यायालयात दिली. याशिवाय संजय राऊत हे या प्रकरणाच्या कटातही सहभागी असून प्रवीण राऊत याचा मोहरा म्हणून वापर करण्यात आला.
प्रवीण राऊत याने संजय राऊत यांच्याशी असलेली जवळीक दाखवून म्हाडाकडून परवानगी मिळवल्याचा आरोप ‘ईडी’ने केला आहे. राऊत यांच्याकडे आलेल्या रकमेतून आठ करारांद्वारे १० भूखंड अलिबाग येथील किहिम येथे खरेदी करण्यात आले. हे करार स्वप्ना पाटकर आणि संजय राऊत यांची पत्नी वर्षां राऊत यांच्या नावावर आहेत. तसेच पत्राचाळ गैरव्यवहारातील रक्कम व्यवहारात आणण्यासाठी अवनी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापन करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
संजय राऊतांना दर महिन्याला दोन लाख रुपये रोख दिल्याचा आरोप
याशिवाय संजय राऊत कुटुंबीयांच्या देश-विदेशातील दौऱ्याचा (प्रवासाचा) खर्च प्रवीण राऊतने केल्याचा आरोप आहे. प्रकल्पाच्या काळात प्रवीण राऊत याने संजय राऊत यांना दर महिन्याला दोन लाख रुपये रोख दिल्याचाही आरोप आहे.
याबाबत संजय राऊत यांचा १ जून, २०२२ मध्ये ईडीने जबाब नोंदवला होता. त्यावेळी राऊत यांनी प्रवीण राऊतच्या पत्राचाळ प्रकल्पातील सहभागाबाबत माहिती नसल्याचे सांगितले. यावेळी राऊत यांना प्रवीण राऊतकडून आलेल्या रकमेबाबत विचारणा केली असता त्यांनी कोणतेही ठोस उत्तर दिले नसल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.