गेल्या महिन्याभरापासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. त्याहून आधी गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्याच्या राजकीय वर्तुळात एकनाथ शिंदे व शिंदे गटाचं बंड आणि त्यानंतर झालेला सत्ताबदल याची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर निकाल येण्याची शक्यता आहे. त्यासंदर्भात वेगवेगळे तर्क लावले जात असताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी टीव्ही ९ शी बोलताना निकाल कोणत्या बाजूने लागू शकतो, यासंदर्भात घटनेच्या नियमांचा आधार घेत अंदाज वर्तवला आहे. काय म्हणाले उल्हास बापट? उल्हास बापट यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर आपली भूमिका मांडताना राज्यघटनेतील कलमांचा आधार घेतला आहे. "सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाल्यापासून आत्तापर्यंत आलेल्या अतीमहत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये या प्रकरणाचा समावेश करावा लागेल. कारण या प्रकरणामुळे भारतीय लोकशाहीची दिशा ठरणार आहे. १९८५ साली लोक पक्षांतरं कराययचे आणि सरकार अस्थिर व्हायची. लोकशाहीला धोका निर्माण झाला. त्यामुळे राजीव गांधींनी ५२वी घटनादुरुस्ती करून पक्षांतर बंदी कायदा आणला. राजकीय भ्रष्टाचारातून इतर भ्रष्टाचार निर्माण होतो हे यामागचं लॉजिक आहे. पक्षांतर केलं तर तुम्ही अपात्र व्हाल असा हा कायदा आहे", असं उल्हास बापट म्हणाले. "दोन तृतियांश एकाच वेळी बाहेर पडायला हवेत" पक्षांतरबंदी कायद्यातून संरक्षण मिळावं, यासाठी दोन तृतियांश सदस्यांचा नियम सांगितला जातो. त्यासंदर्भात बापट यांनी टिप्पणी केली आहे. "आधी एक तृतीयांश गेले तरी चालत होतं. पण वाजपेयींच्या काळात घटनादुरुस्ती करून ते बदलण्यात आलं. आता दोन तृतियांश बाहेर पडले, तर ते वाचू शकतात. पण माझं मत आहे की दोन तृतीयांश गेले, तर ते एकाच वेळी जायला हवेत. इथे पहिले १६ बाहेर पडले, तेव्हा ते दोन तृतीयांश नव्हते. शिवाय ते कुठल्या पक्षातही सामील झालेले नाहीत", असं उल्हास बापट म्हणाले. “…आणि उद्धव ठाकरेंनी १० मिनिटांत राजीनामा दिला”, शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा युक्तिवाद! शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरणार? दोन तृतियांशच्या नियमामुळे शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरू शकतात, असं बापट म्हणाले आहेत. "मला दिसतंय त्यानुसार दोन तृतियांशच्या नियमाच्या आधारावर ते अपात्र ठरले आहेत. जर ते अपात्र ठरले, तर ९१ व्या घटनादुरुस्तीने म्हटलंय की त्यांना मंत्री राहता येणार नाही. त्या १६ जणांमध्ये मुख्यमंत्रीही आहेत. जर मुख्यमंत्रीच राहिले नाहीत, तर सरकार पडेल. या परिस्थितीत ज्याला बहुमत आहे अशा कुणालातरी राज्यपाल सरकार स्थापनेसाठी बोलवू शकतात. पण आत्ता तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करतील. सहा महिन्यांच्या आत पुन्हा निवडणुका होतील आणि जनता ठरवेल की कुणाचं बरोबर आहे आणि कुणाचं चूक आहे", असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं. "जेव्हा राजकीय पक्षांना योग्य पद्धतीने न्यायालाय धरून वागणं जमत नाही, तेव्हा आपण सर्वोच्च न्यायालयात जातो. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्याही वर लोकशाहीत लोकांचं न्यायालय आहे. त्यामुळे शेवट हे जनतेच्या कोर्टात जाईल. तेव्हा जनता ठरवेल की उद्धव ठाकरे बरोबर होते, एकनाथ शिंदे बरोबर होते की देवेंद्र फडणवीस बरोबर होते", असंही ते म्हणाले.
