गृहमंत्रालय झेपत नसेल तर देवेंद्र फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. राज्यात होणाऱ्या दंगली हे गृहमंत्रालयाचं मोठं अपयश असल्याचं खासदार सुळे म्हणाल्या. राम नवमीच्या दिवशी राज्यात अनेक ठिकाणी राडे आणि तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. तसेच छत्रपती संभाजीनगरमधील किराडपुरा भागात दंगल उसळली होती. येथील अनेक भागात वाहनांची जाळपोळ आणि दगडफेकीच्या घटना घडल्या. मुबईतल्या मालवणी परिसरात राम नवमीच्या शोभायात्रेदरम्यान तीन गटांमध्ये राडा झाला. या सर्व घटनांवरून आता विरोधी पक्ष सत्ताधारी भाजपा आणि शिंदे गटाला धारेवर धरू लागले आहेत.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, महाराष्ट्रात दंगली होणं ही खूप गंभीर बाब आहे. देवेंद्र फडणवीसांना गृहमंत्रालयाची जबाबदारी झेपत नसेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा. राज्यातल्या दंगली आणि संजय राऊतांच्या धमकी प्रकरणात देवेंद्र फडणवीसांनी लक्ष घातलं पाहिजे. मी खासदार संजय राऊत यांच्याशी या विषयावर बोलणार आहे. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी देखील बोलणार आहे. सरकारने संजय राऊतांना तातडीने झेड प्लस सुरक्षा दिलीच पाहिजे. संजय राऊत हे खासदार आहेत, तसेच देशातले मोठे नेते आहेत. त्यामुळे त्यांना सुरक्षा प्रदान करायला हवी.

shashikant shinde
निष्ठा बदलली नाही म्हणून होणाऱ्या परिणामांना भीत नाही; शशिकांत शिंदे यांचा कणखर बाणा
Ramdas Athawale, raj thackeray
“महायुतीला राज ठाकरेंच्या पाठिंब्याची गरज नव्हती, मात्र…”, रामदास आठवले यांची प्रतिक्रिया; म्हणाले…
MP Supriya Sule criticized the leaders who left NCP
“रिश्ता तोडना आसान है, निभाना मुश्किल है…” राष्ट्रवादी सोडून गेलेल्या नेत्यांवर खासदार सुप्रिया सुळेंची घणाघाती टीका
Pankaja munde and jyoti mete
बीडमध्ये तिहेरी लढत? पंकजा मुंडेंसमोर आता ज्योती मेटेंचंही आव्हान; मविआनं डावलल्यानंतर म्हणाल्या, “पुढची पावलं…”

“राज्यातल्या दंगली हे गृह मंत्रालयाचं अपयश”

खासदार सुळे म्हणाल्या की, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची मुख्य जबाबदारी गृह मंत्रालयाची आणि सत्ताधारी लोकांची आहे. कोयता गँग, वेगवेगळ्या ठिकाणी होणाऱ्या दंगली, खासदार संजय राऊतांना मिळालेली धमकी या सर्व घटनांमधून गृह मंत्रालयाचं अपयश दिसत आहे. मला वृत्तवाहिन्यांद्वारे अशी माहिती मिळाली की, गृहमंत्रालयाला दंगलीबद्दलचा इंटेलिजन्स रिपोर्ट आधीच मिळाला होता. तरीदेखील हा प्रकार रोखता आला नाही. यावरून पुन्हा एकदा सिद्ध होतंय की, राज्यात जे काही घडलं ते गृह मंत्रालयाचं अपयश होतं.