Supreme Court Permission to Bailgada Sharyat : महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यत, तामिळनाडूमधील जल्लाकट्टू आणि कर्नाटकातील कम्बाला या खेळांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.डिसेंबर महिन्यात यासंदर्भातली सुनावणी पूर्ण झाली होती. तेव्हा याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. अखेर आज यासंदर्भातला निकाल न्यायालयाने दिला असून त्यानुसार महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यती, तामिळनाडूमधील जल्लीकट्टू आणि कर्नाटकमधील कम्बाला या खेळांना परवानगी दिली आहे. अशा खेळांमध्ये प्राण्यांचे हाल होत असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिका प्राणीमित्र संघटनांनी केल्या होत्या. त्यावर अखेर न्यायालयाने निकाल दिला आहे. यावरून राष्ट्रवादीच्या खासदर सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
“भिर्रर्रर्र…. सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी अखेर कायमची उठवली. यामुळे बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बैलगाडा शर्यत हा क्रीडाप्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा आहे. याखेरीज खिल्लार या देशी गोवंशाची यामुळे जपणूक होणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीची जपणूक होणार आहे. या निर्णयाबद्दल सुप्रीम कोर्टाचे मनापासून आभार”, असं ट्वीट सुप्रिया सुळे यांनी केलं आहे.
बैलगाडा शर्यत, जल्लाकट्टू आणि कम्बाला या खेळांसाठी संबंधित तिन्ही राज्य सरकारांनी त्या त्या राज्यांसाठी वन्यजीव संरक्षण कायद्यात काही सुधारणा केल्या होत्या. त्यानुसार त्या त्या राज्यांनी या खेळांना मान्यताही दिली होती. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. यासंदर्भात सविस्तर सुनावणी घेऊन डिसेंबरमध्ये हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. अखेर आज त्यासंदर्भातला निकाल आला आहे.
राज्य सरकारांनी पारित केलेल्या कायद्यांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच २०१४मध्ये जल्लीकट्टू आणि त्यासारख्या खेळांवर बंदी घालण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारांनी या कायद्यातच सुधारणा करून नवीन विधेयक मंजूर केलं होतं.
उपमुख्यमंत्री काय म्हणाले?
“सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिल्यानंतर आम्ही एक समिती तयार करून वैज्ञानिक अहवाल (Scientific Report) तयार केला. Running Ability of bull म्हणजेच बैल हा धावणारा प्राणी आहे, हा अहवाल आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. आता याप्रकरणी जेव्हा केस लागली तेव्हा आम्ही भारताचे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांना महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने लढण्याची विनंती केली. त्यांनीही वैज्ञानिक अहवाल दाखून कायदा वैध असल्याचं सांगितलं”, असं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.
