राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असले तरी ते सिद्ध झालेले नाहीत, असे स्पष्ट करत खा. सुप्रिया सुळे यांनी वेगवेगळ्या आरोपांच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या आणि पुन्हा मंत्रिमंडळातील स्थान कायम राखणाऱ्या मंत्र्यांची पाठराखण केली. यशस्विनी सामाजिक अभियानाच्या निर्धार कार्यशाळेच्या उद्घाटन सोहळा मंगळवारी खा. सुळे यांच्या उपस्थितीत त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील वाढोली येथील सपकाळ नॉलेज हबमध्ये झाला. त्यानंतर पत्रकारांशी त्या बोलत होत्या. सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी मंत्रिमंडळ फेरबदलानंतरही आपले स्थान कायम राखले आहे. या मंत्र्यांवर विरोधकांकडून भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले आहेत. राष्ट्रवादीच्या या निर्णयाबद्दल खा. सुळे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी राजकीय पातळीवरून असे आरोप होत असतात, असे नमूद केले. परंतु आरोप होणे आणि ते सिद्ध होणे यात फरक आहे. पक्षाच्या एकाही मंत्र्यावरील आरोप सिद्ध झालेले नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही मंत्र्यावर आरोप सिद्ध झाल्यास पक्षश्रेष्ठी त्याबाबत निर्णय घेतील. विरोधकांकडून आरोप होत असले तरी प्रत्येक पक्ष आपल्या पद्धतीने काम करत असतो. मंत्र्यांमध्ये फेरबदल करण्याचा निर्णय, हा त्याचाच एक भाग असल्याचे त्यांनी सूचित केले. नवीन मंत्र्यांच्या निवडीत अजित पवारांचे वर्चस्व असल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी ही राजकीय वर्तुळातील निव्वळ चर्चा असून मंत्र्यांमध्ये फेरबदल करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला असल्याचे खा. सुळे यांनी नमूद केले.दरम्यान, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी राज्यात बंद पडणाऱ्या खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना वाचविण्यासाठी शासकीय अनुदान देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे सांगितले. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या प्राध्यापकांच्या संपासारखा प्रश्न भविष्यात पुन्हा भेडसावणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. बनावट व अनधिकृत शिक्षण संस्थांना प्रतिबंध घालण्यासाठीचे विधेयक दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मंत्रिमंडळाची त्यास मान्यता न मिळाल्याने तो विषय रेंगाळल्याचे त्यांनी मान्य केले. आगामी बैठकीत हा विषय मांडला जाईल आणि पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे टोपे यांनी सांगितले.
