महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेत गेल्या पाच वर्षांत राज्यात १६,००४ गावे ‘तंटामुक्त’ म्हणून जाहीर झाली असून त्यांना स्थायी स्वरूपाच्या विकासकामांसाठी राज्य शासनाने ३८२ कोटी ५९ लाख ७५ हजार रुपयांचा निधी पुरस्काराच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.गावासाठी गावातच लोकसहभागातून तात्काळ व सर्वमान्य तोडगा घडवून आणण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेची संकल्पना मांडली आहे. त्याअंतर्गत गाव पातळीवर तंटे निर्माण होऊ नयेत म्हणून प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम राबविणे आणि दाखल असलेले व नव्याने निर्माण होणारे तंटे तडजोडीने मिटविण्याचा प्रयत्न करणे, गावात जातीय व धार्मिक सलोखा राखणे, सामाजिक व राजकीय सामंजस्य आणि सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे आदी निकष पूर्ण करणाऱ्या गावांना तंटामुक्त गाव म्हणून जाहीर केले जाते. तंटामुक्त गावास लोकसंख्येच्या आधारावर रोख पुरस्कार दिला जातो. तसेच १९० पेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्या गावांना त्यांना मिळणाऱ्या पुरस्कार रकमेच्या २५ टक्के इतकी अधिक रक्कम विशिष्ट सन्मान चिन्हासह शांतता पुरस्कार म्हणून दिली जाते. एकदा पुरस्कार प्राप्त केलेल्या गावांना पुन्हा पुरस्कार दिला जात नाही. तथापि, या गावांनी पुढील वर्षांमध्ये तंटे मिटविण्यात सातत्य राखल्यास ‘विशेष पुरस्कार’ देण्याचा विचार करण्यात येतो. तंटे मिटविण्यात सातत्य राखण्याची कामगिरी करून विशेष पुरस्कार प्राप्त करणाऱ्या गावांची संख्या १२२३ इतकी आहे. या मोहिमेंतर्गत २००७-०८ या वर्षांत बक्षीसपात्र ठरलेल्या २३२८ गावांना पुरस्कारापोटी ४८ कोटी ९० लाख ५० हजार रुपयांचा निधी दिला. २००८-०९ या कालावधीत ६८ कोटी ८३ लाख, ७५ हजार रुपये तंटामुक्त गाव व विशेष पुरस्कार प्राप्त करणाऱ्या २८११ गावांना स्थायी स्वरूपाच्या विकास कामांसाठी उपलब्ध करून दिले. २००९-१० या वर्षांत शासनाने पुरस्कारांसाठी सर्वाधिक निधी खर्च केला. कारण, या वर्षांत बक्षीसपात्र गावांची संख्या व विशेष पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या गावांची संख्या ४२४९ इतकी होती. या एकाच वर्षांत शासनाने तब्बल १०१ कोटी ५५ लाख २५ हजार रुपये ग्रामीण भागात शांतता राखण्याच्या दृष्टिकोनातून यशस्वीपणे प्रयत्न करणाऱ्या गावांना विकासकामांसाठी पुरस्काराच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिले. २०१०-११ या वर्षांत ३८२४ गावांना पुरस्कारापोटी ९३ लाख ७१ हजार तर २०११-१२ या वर्षांत २७१२ गावांना ६९ कोटी ५९ लाख २५ हजार रुपये देण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायतींना या रकमेचा विनियोग ग्रामसभेच्या मान्यतेने स्थायी स्वरूपाची विकासकामे करण्यासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे.
