रायगडात तंटामुक्त योजनेला उतरती कळा

रायगड पोलीस दलाच्या कार्यक्षेत्रात एकूण ७०४ ग्रामपंचायती आहेत. यातील ६८१ ग्रामपंचायती तंटामुक्त झाल्या आहेत. तर २३ ग्रामपंचायती अद्याप तंटामुक्त होणे बाकी आहे. आजवर तंटामुक्त झालेल्या ग्रापंचायतीपकी ७० टक्के ग्रामपंचायती अभियानाच्या पहिल्या वर्षीच तंटामुक्त झाल्या आहेत. तर आठ वर्षांत उर्वरित ३० टक्के ग्रामपंचायती तंटामुक्त होऊ शकलेल्या नाहीत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उर्वरित ग्रामपंचायती तंटामुक्त व्हाव्यात यासाठी आता फारसे प्रयत्नही होताना दिसत नाही.

जिल्ह्य़ात गेल्या वर्षभरात एकूण ९ हजार ३२७ तंटे दाखल झाले. यात दिवाणी स्वरूपाचे ६७६, महसुली स्वरूपाचे २१८ तर फौजदारी स्वरूपाच्या ८ हजार ४०८ तंटय़ांचा समावेश होता. यापकी केवळ २ हजार १७५ तंटे सामोपचाराने मिटवण्यात तंटामुक्त  समित्यांना यश आले, यात दिवाणी स्वरूपाच्या १३९, महसुली स्वरूपाच्या १८ तर फौजदारी स्वरूपाच्या २ हजार १८ तंटय़ांचा समावेश आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षभरात दाखल झालेल्या एकूण तंटय़ांपकी ७० टक्के तंटेच सामोपचाराने मिटवण्यात अपयश आले आहे.

जिल्ह्य़ात तंटामुक्त अभियानाला उतरती कळा लागल्याचे दिसून येत आहे. तंटामुक्त समित्यावर राजकीय पुढाऱ्यांच्या नियुक्त्या, समितीवर गावातील सत्ताधारी गटाचे वर्चस्व, त्यामुळे निकालांमधील एकतर्फीपणा आणि कायद्याबाबत समिती सदस्यांचे अज्ञान ही या अभियानामागच्या अपयशामागची मूळ कारणे आहेत. त्यामुळे तंटामुक्त समित्या आता नावापुरत्याच शिल्लक राहिल्या असल्याचे दिसून येत आहे.  त्यामुळे योजनेचा मूळ उद्देश फसल्याचे दिसून येत आहे.

‘राजकीय व्यक्तीची तंटामुक्त समित्यांवर नेमणूक झाल्याने तंटे मिटवण्यातही राजकारण होऊ लागले आहे. त्यामुळे लोकांचा या समित्यांवरील विश्वास उडत गेला. त्यामुळे सामोपचाराने तंटे मिटवण्याची योजना फसली. आणि लोक पुन्हा एकदा न्यायालय आणि पोलिसांकडे वळले. या समित्यांवर अराजकीय आणि कायद्याचे ज्ञान असलेल्या व्यक्तींची नेमणूक झाली तरच योजना यशस्वी होऊ शकेल.’  – अॅड. जयंत चेऊलकर, जेष्ठ वकील.