ग्रामपंचायत निवडणुकीचे थकीत अनुदान व खर्चाची रक्कम मिळण्यासाठी तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आता या निवडणुकांची अधिसूचनाच जारी न करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. येत्या निवडणुकीसाठी आगाऊ रकमेची मागणी करण्यात आली असून, महसूल यंत्रणा आता ‘उधारीवर’ या निवडणुका करणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शरद जाधव यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले. निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील या वेळी उपस्थित होते. जिल्हय़ात येत्या सहा महिन्यांमध्ये २७५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. यातील पहिल्या टप्प्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका दि. २२ एप्रिलला होणार असून, निर्धारित कार्यक्रमानुसार या निवडणुकांची अधिसूचना दि. ३० मार्चला जारी करावी लागेल. तेच न करण्याचा इशारा जिल्हय़ातील तहसीलदार व नायब तहसीलदारांनी दिला आहे. अधिसूचना जारी झाल्याशिवाय हा कार्यक्रमच सुरू होणार नाही.या निवेदनात म्हटले आहे, की ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका महसूल यंत्रणेमार्फत घेतल्या जातात. या निवडणुकांचे अनुदान व खर्च असे तब्बल १७ वर्षांपासूनचे येणे बाकी आहे. सन १९९८ पासून निवडणूक खर्च अनुदान थकीत आहे. हे पैसे मिळावेत यासाठी संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहे. संबंधितांना वारंवार निवेदने देऊनही गेल्या सतरा वर्षांत ही पूर्तता झालेली नाही. राज्यातील अनेक जिल्हय़ांमधील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम नुकताच झाहीर झाला. त्यानुसार येत्या दि. ३० ला या निवडणुकांची अधिसूचना जारी करावी लागणार आहे.याच गोष्टीला राज्यातील तहसीलदार व नायब तहसीलदारांनी आता नकार दिला असून, येत्या दि. ३० या अधिसूचनाच जारी न करण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. थकीत रक्कम दि. ३० पूर्वी मिळावी, येत्या निवडणुकीसाठी प्रति मतदार ४० रुपये किंवा मतदान केंद्रनिहाय १० हजार रुपये आगाऊ रकमेची मागणी करण्यात आली आहे. संघटना यापुढे ‘उधारीवर’ या निवडणुका करणार नाही, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. त्यावर आर. बी. थोटे, एस. एम. पाटील, डी. आर. गिते, ए. व्ही. आव्हाड, ए. व्ही. दोंदे आदींच्या सहय़ा आहेत.
