.. तर मंत्र्यांच्या जमिनी काढून घेता येतील- रघुनाथ पाटील

नव्या सिलिंग कायद्याचे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी स्वागत केले असून हा कायदा ट्रस्ट व कंपन्यांना लागू केल्यास शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेणाऱ्या मंत्र्यांच्या जमिनी त्यांच्या ताब्यातून जातील असे स्पष्ट केले. तसेच अन्न सुरक्षा विधेयकामुळे देश बुडेल व पीक संतुलन बिघडेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
शेतकरी संघटनेने रविवार दि. २५ रोजी कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या लोणी गावात कृषि पणन परिषद तर भाजपाचे नेते माजी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या परळी (जि. बीड) येथे विश्वासघात परिषद आयोजित केली आहे. दोन्ही परिषदांच्या तयारीसाठी सरकारी विश्रामगृहावर झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीनंतर पाटील पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी संघटनेचे नेते शिवाजी नांदखिले, महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा वंदना पवार, जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल शेळके, युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पटारे उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, नव्या सिलींग कायद्याला केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचा विरोध आहे. पण आता शेतकऱ्यांकडे २५ एकरांपेक्षा जास्त जमिनच नाही त्यामुळे हा कायदा शेतकऱ्यांसाठी चांगला आहे. भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून दिल्ली ते गल्लीतील नेत्यांनी जमीन खरेदी केली. ट्रस्ट व कंपन्यांच्या नावावर या जमिनी आहेत. नव्या कायद्यामुळे बडय़ा राजकीय नेत्यांकडे असलेल्या जमिनी सरकारला काढून घ्याव्या लागतील. त्यामुळे नव्या कायद्याला केंद्र व राज्यातीलच मंत्र्यांचा विरोध असल्याचे ते म्हणाले.
देशात एकही भुकबळी झालेला नाही. कुणीही फुकट धान्य मागत नसताना केंद्राने अन्न सुरक्षा विधेयक आणले आहे. या विधेयकामुळे देशाच्या तिजोरीवर बोजा पडेल. देशात भुकेपेक्षा कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. दूध, तेल, भाजीपाला याचे धोरण सरकारकडे नाही. भाजपा तर अन्न शिजवून द्यायला निघाला आहे. राजकारणासाठी चुकीची धोरणे घेतली जात असल्याचे ते म्हणाले.
कांद्याच्या किंमती निसर्गामुळे वाढल्या. जास्त दरातील कांदा खाल्लाच पाहिजे असे नाही. ज्याला परवडत नसेल त्याने कांदा खाऊ नये. अनेक हॉटेलमध्ये कांद्याऐवजी काकडी व मुळा दिला जातो. शेतमालाच्या किंमती वाढल्या की हाकनाक बाऊ केला जातो. पण बाजारात अन्य किंमती वाढत आहेत. त्याकडे कुणीही लक्ष देत नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
राज्यातील सेवा संस्था बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पण राज्य बँक व जिल्हा बँका बरखास्त करून नाबार्डने थेट सेवा संस्थांना अर्थसहाय्य केले तर शेतकऱ्यांना आणखी कमी दराने व्याज मिळेल. मध्यस्थ पोसण्याची गरजच नाही. नगर जिल्ह्यातील एक हजार सेवा संस्थांच्या प्रतिनिधींचे निवेदन कृषिमंत्री विखे यांना देण्यात येणार आहेत.
मागिल विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी संघटनेने शिवसेना-भाजपाला पाठिंबा दिला होता. त्यांनी लोकसभा व विधानसभेत शेतकऱ्यांचा एकही प्रश्न मांडला नाही. त्यामुळे आता परळीला विश्वासघात परिषद घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.