कोकणातील नगरपालिकांमध्ये विकास करायचा असेल तर सीआरझेड कायद्यात शिथिलता आणली पाहिजे, अशी मागणी अलिबागच्या नगराध्यक्षा नमिता नाईक यांनी केली आहे. सीआरझेड कायद्याच्या जाचक अटीमुळे समुद्रकिनाऱ्यावरील शहरांमध्ये विकासप्रक्रियेला खीळ बसली आहे असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्षांचे औचित्य साधून कऱ्हाड येथे राज्यातील नगराध्यक्षांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत नगरपालिकांसमोरील समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी राज्याचे नगर विकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव  उपस्थित होते.
कोकणातील समुद्रकिनाऱ्यावरील शहरांच्या विकासात सीआरझेड कायद्याचा मोठा अडसर असल्याचा मुद्दा  नाईक यांनी उपस्थित केला. अलिबागसारख्या शहराचा ८० टक्के भाग जर सीआरझेड क्षेत्रात येत असेल तर शहरात विकासाच्या योजना राबवायच्या कशा, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे कोकणातील समुद्रकिनाऱ्यावरील शहरांच्या विकासकामांसाठी सीआरझेड कायद्यात शिथिलता आणली पाहिजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
सीआरझेडप्रमाणेच अलिकडच्या काळात पुरातत्त्व विभागाच्या जाचक अटींचा फटकाही छोटय़ा शहरांना बसत असल्याचे  नाईक यांनी सांगितले. अलिबाग शहरात हिराकोट किल्ल्यामुळे आसपासच्या अडीचशे मीटर परिसरात विकास काम करण्यावर र्निबध आले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, अलिबाग शहरातील सीआरझेड आणि पुरातत्त्व विभागाच्या कायद्यातील अडचणीसंदर्भात हिवाळी अधिवेशनानंतर अलिबागमध्येच बैठक घेण्याचे भास्कर जाधव यांनी मान्य केल्याचे नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.