निखिल मेस्त्री
भविष्यात ६८ शेतकऱ्यांची २० हेक्टरहून अधिक जमीन सिंचनापासून वंचित?
पालघर तालुक्यातील देवखोप लघुपाटबंधारे योजनेअंतर्गत येथील देवखोप ग्रामपंचायतीतील काही आदिवासी-शेतकरी बांधवांनी सहकार क्षेत्रातून देवखोप पाणी वापर संस्था निर्माण करून त्यामार्फत या बंधाऱ्यातील पाणी रब्बी हंगामात भातपिकाची लागवड करून सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून स्वत: सधन होत असताना शासनामार्फत म्हणजे पाटबंधारे विभागामार्फत या संस्थेच्या सदस्यांना आता तिपटीने पाणीपट्टी आकारून ही सहकार संस्था बंद पाडणार काय किंवा तसा घाट घातला जातोय की काय, असा सवाल देवखोप पाणी वापर संस्थेने केला आहे.
पालघर तालुक्यात नंडोरे-देवखोप संयुक्त ग्रामपंचायतीअंतर्गत देवखोप येथे असलेल्या लघुपाटबंधारे योजनेअंतर्गत २००६ सालापासून येथील थालेकरपाडा, तांडेल पाडा व आबाचा पाडा या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येत या पाणी वापर संस्थेच्या माध्यमातून रब्बी हंगामात आपली शेतजमीन सिंचनाखाली आणण्याचा प्रयत्न केला. या हंगामात हे शेतकरी या पाण्याने भात पीक घेत आहेत.
संस्थेअंतर्गत सुमारे ६८ शेतकऱ्यांची २० हेक्टरहून अधिक जमिनीला पाण्याचा सिंचनासाठी वापर करून घेऊन स्वत: सधन होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यामधील बहुतांश सदस्य हे आदिवासी आहेत. २००६ सालापासून पाटबंधारेमधून संस्थेचे सदस्य घेत असलेल्या सिंचनासाठीच्या पाण्याला हेक्टरी आठशे रुपये पाणीपट्टी शासन आकारत होते. २०१५ पर्यंत सुरळीत सुरू होते व संस्थेमार्फत ही पाणीपट्टी भरण्यात येत होती. मात्र आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये अचानक पूर्वी आकारण्यात आलेल्या पाणीपट्टीपेक्षा ही पाणीपट्टी तिपटीने आकारण्यात आली. शेतकरी रब्बी हंगामासाठी बंधाऱ्याचे पाणी वापरत असताना पाटबंधारे विभागाने या शेतकरी सदस्यांना दुहंगामी पाणीपट्टीची आकारणी केली. कोणतीही पूर्वकल्पना व सूचना न देता अचानक असे केल्यामुळे संस्थेच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय झालेला आहे.
सुरुवातीची पाणीपट्टी आठशे रुपये असताना ती तिपटीने भरणे या सदस्यांना खूप जड जाणार आहे. याआधीच यातील बरेचसे सदस्य यांची आर्थिक स्थिती ती भरण्यायोग्य नाही. याउलट ही पाणीपट्टी भरण्यापेक्षा रब्बी हंगामात घेत असलेले पीक घेणे आम्हाला बंद करावी लागेल, अशी भूमिका काही शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. असे केल्याने त्याची जमीन या सिंचनाखालून बाद होईल व ते शेतकरी फक्त खरीप हंगामात भातशेती करतील, एक प्रकारे त्यांचे हे नुकसानच होणार आहे. शासनाने आमच्यावर अन्याय केल्यामुळे आम्हीही भूमिका घेत आहोत, असे संस्थेच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे. अशाप्रकारे अवाजवी व अन्यायकारक पाणीपट्टी आकारून गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली ही सहकारी संस्था बंद पाडणार आहेत की काय, असा सवालही यानिमित्ताने संस्थेने शासनाकडे केला आहे.
अनेक वर्षांपासून देवखोपचा बंधारा असाच पडून आहे. त्यातूनही येथील गावांना या पाण्याचा उपयोग व्हावा व जमिनी सिंचनाखाली याव्यात हा त्याचा उद्देश होता. असे असले तरी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा मात्र तीनच पाडय़ांना होत आहे. याच बरोबरीने बंधाऱ्याच्या पाटाची दुरवस्था झालेली आहे. पाटातून जे पाणी सोडले जाते. त्यातील ७० टक्के पाणी हे गळती होत आहे व उर्वरित ३० टक्के पाणी या संस्थेचे शेतकरी आपली जमीन रब्बी हंगामात सिंचनाखाली आणून आपली शेती करत आहेत. या संस्थेने याआधी शासनाने आकारलेल्या पाणीपट्टीचा भरणा केलेला आहे. या भरणा केलेल्या रकमेवर शासनाचा परतावा मिळतो असे शासनाचे धोरणच आहे. मात्र संस्थेला पाणीपट्टी भरणा केलेल्या निधीचा परतावाही (अनुदान) आजतागायत मिळालेला नाही.
या संस्थेच्या व त्यातील सदस्यांच्या या समस्या मी तातडीने जाणून घेतो. जर ही पाणीपट्टी अन्यायकारक असेल तर ती वाढीव पाणीपट्टी कमी करण्याचा माझा प्रामाणिक प्रयत्न राहील.
– जगदीश धोडी, उपाध्यक्ष, कोकण विकास पाटबंधारे महामंडळ
ही पाणीपट्टी दुहंगामी आकारली गेल्याने संस्थेच्या सदस्यांवर अन्याय झालेला आहे. आमच्यावरील अन्याय दूर व्हावा हीच अपेक्षा आहे.
– अरविंद पाटील, अध्यक्ष, देवखोप पाणी वापर संस्था
