बिगर शेती प्रस्ताव अनुकूल करण्यासाठी २० हजार रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या खंडाळ्याच्या तत्कालीन तहसीलदार सुप्रिया सुभाष बागवडे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम ७ नुसार तीन वर्षे सक्तमजुरी, पाच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास सहा महिने साध्या कैदेची शिक्षा साताऱ्यातील विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीश व्ही. एम. मोहिते यांनी बुधवारी सुनावली. तक्रारदारांनी सप्टेंबर २०१० मध्ये मौजे पारगाव येथील जमीन गट क्र. ९३३ मधील २८ गुंठे क्षेत्र खरेदी केले होते. त्या अनुषंगाने बिगर शेती प्रस्ताव अनुकूलरित्या अभिप्रायाने जिल्हाधिकारी सातारा यांच्याकडे पाठविण्यासाठी खंडाळ्याच्या तत्कालीन तहसीलदार सुप्रिया बागवडे यांनी २० हजार रुपये लाचेची मागणी केली होती. याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पंचासमोर पडताळणी करुन तक्रार २ सप्टेंबर २०११ रोजी ती नोंदवून सापळा रचला. यामध्ये तक्रारदाराकडून शासकीय पंचासमक्ष २० हजार रुपये लाच स्वीकारताना बागवडे यांना पकडण्यात आले होते. त्यानंतर तिच्याविरुद्ध खंडाळा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन पोलीस उपअधिक्षक श्रीहरी पाटील यांनी करुन विशेष न्यायालयात २७ मे २०१३ रोजी दोषारोपपत्र दाखल केले होते. या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर बुधवारी निकाल देण्यात आला. सरकार पक्षातर्फे सहायक सरकारी वकील अॅड. शामप्रसाद बेगमपुरे यांनी काम पाहिले.
