एकीकडे वन कर्मचाऱ्यांचा ससेमिरा तर दुसरीकडे वन्य श्वापदांचे भय, अशा दुहेरी कात्रीत अडकलेल्या कारंजा तालुक्यातील काही गावांची यातून सुटका करण्यासाठी अपेक्षित पुनर्वसनाची बाब अद्याप रखडलेली आहे. नरभक्षक वाघिणीने या परिसरात हैदोस घातला होता. त्यात एका शेतकऱ्याचा तसेच काही जनावरांचा बळी गेला. वाघिणीची भीती ठेवून काही गावांतील शेतकऱ्यांनी शेताला तारेचे कुंपण घालत विद्युतप्रवाह सुरू केला. मात्र त्यातच नरभक्षक वाघिणीचा बळी जाण्याच्या घटनेस दोन महिने लोटत आहे. पण विद्युतप्रवाहाचे कुंपण ही वन्यप्राण्यांसाठी नवीच आपत्ती ठरत गेली. विजेच्या धक्क्याने प्राण्यांचे बळी जाण्याच्या घटनांनी विद्युत कंपनी व वनविभागाने विदर्भ पातळीवर संयुक्त शोधमोहीम आरंभली. याच मोहिमेचा फटका आता काही गावांना बसू लागला आहे.
प्रामुख्याने कारंजा तालुक्यातील सिंदीविहिरी, अंभोरा, गरमसूर, उमरविहिरी, वेणीदोडका, मरकसूर, मेटहिरजी व अन्य काही गावे घनदाट जंगलात वसली आहे. या सर्व गावांची लोकसंख्या पाच हजार आहे. तालुक्यातील १२० पैकी ७० पेक्षा अधिक खेडी दाट अभयारण्यात येतात. त्यातीलच नऊ गावे बोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या संरक्षित क्षेत्रात येतात. हीच गावे दुहेरी कात्रीत सापडली आहे. या गावातून आता पुनर्वसनाची मागणी सातत्याने होऊ लागली आहे. गावात शिरकाव करीत अस्वली, कोल्हे, रानगायी, रोही व काही प्रसंगी बिबटे हल्ले करतात. शेतकरी कुटुंबावर व पाळीव प्राण्यांवर वारंवार हल्ले करणाऱ्या या प्राण्यांपासून संरक्षण नाही. अत्यंत दुर्गम भाग असल्याने अशा हल्ल्यातील जखमींना वेळेवर उपचारही मिळत नाही. गरमसूर, वेणीदोडका भागातील शेतकऱ्यांनी पिकांचे प्राण्यांपासून वारंवार नुकसान होत असल्याने विजेचे कुंपण घातले. पण नरभक्षक वाघिणीच्या मृत्यूनंतर असे कुंपण सरसकट तोडण्याची कारवाई वनविभागाकडून होत आहे. शेतमाल, पाळीव प्राणी व स्वत:च्या जीविताचे भय या गावकऱ्यांना भंडावत आहे. याच पाश्र्वभूमीवर गावकऱ्यांनी शासनास साकडे घातले. माणसापेक्षा वन्य प्राण्यांचा जीव जर शासनास मोलाचा वाटत असेल तर आमच्या गावाचे पुनर्वसन करावे. दर माणसी दहा हजार रुपयाचा मोबदला द्यावा. शासकीय दराच्या आठ पटीने शेतीची भरपाई मिळावी. अशा मागण्या आहेत. हिंस्र प्राण्यांच्या भीतीमुळे सिंदीविहिरी व अन्य दोन गावांतील ६० टक्के जमीन पडीक पडली आहे. केवळ ४० टक्के जमिनीवरच शेती शक्य होते. आम्ही जगावे कसे, असा गावकऱ्यांचा सवाल येतो.
वनखाते या बाबी काही प्रमाणात मान्य करते. या पूर्वी काही गावांचे पुनर्वसन झाले आहे. त्यापोटी कोटय़वधी रुपयांचा मोबदला नुकसानभरपाई म्हणून गावकऱ्यांना मिळाला. शेती तोटय़ाची व प्राण्यांची भीती, यापेक्षा सरळ गाव सोडण्याची मानसिकता होत आहे. स्थलांतरापोटी मिळणारी भरपाई पुरेशी ठरत असल्याने आता गावकरी वन परिसरातून बाहेर पडण्याचा मार्ग पत्करतात, असेही ऐकायला मिळते.
सर्वच गावे बोर व्याघ्र प्रकल्पात मोडत नाही. गावे घनदाट जंगलात आहेत, ही बाब खरी आहे. त्यामुळेच ती गावे संरक्षित क्षेत्रात येतात. पण त्यांचे पुनर्वसन व्याघ्र प्रकल्पात आल्यावरच होऊ शकते. त्यासाठी गरमसूर, मेटहिरजी, मरकसूर, वेणीदोडका व उमरविहिरी या पाच गावांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविले आहे. व्याघ्र प्रकल्पात त्यांची नोंद झाल्यावरच या गावांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होईल. बॅटरीवरील कुंपण तोडले जात नसून केवळ विद्युतप्रवाहित कुंपणच तोडल्या जाते.
– दिगंबर पगार, जिल्हा वन संरक्षक
