मोठा गाजावाजा करून राबवण्यात येत असलेल्या वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत उपविभागीय पातळीवरच ५९ टक्के दावे फेटाळण्यात आल्याने आणि या दाव्यांच्या स्थितीविषयी कोणतीही माहिती उपलब्ध होत नसल्याने आदिवासींमध्ये अस्वस्थता आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या अहवालानुसार २०१३ अखेपर्यंत राज्यात वनहक्काचे एकूण ३ लाख ४२ हजार ३३४ दावे दाखल झाले. त्यापैकी ग्रामसभा पातळीवर ५० हजार ३७८ दावे अमान्य, तर २ लाख ९१ हजार ९२७ दावे मान्य करण्यात आले आहेत. मात्र, उपविभागीय समितीच्या स्तरावरच या दाव्यांपैकी तब्बल १ लाख ७४ हजार ८०५ दावे (५९ टक्के) नामंजूर करण्यात आले आहेत. जिल्हास्तरीय समितीने त्यांच्याकडे आलेल्या १ लाख १५ हजार दाव्यांपैकी ६ हजार ४५८ दावे फेटाळले. एकूणच मान्य दाव्यांची संख्या १ लाख ८ हजारांच्या पलीकडे पोहोचू शकलेली नाही. नामंजूर करण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये अपील करण्याची सोय असली, तरी अपीलही फेटाळण्यात कसूर ठेवण्यात आलेली नाही. उपविभागीय स्तरावर दाखल करण्यात आलेल्या सुमारे ९४ हजार अपिलांपैकी १९ हजार अपिले नामंजूर करण्यात आली, तर ३७ हजार अपिले मान्य झाली. ही प्रक्रिया इतकी संथ आहे की, माहिती घेता घेता आदिवासींचे कंबरडे मोडून गेले आहे. अपिलांमध्ये मात्र, आदिवासींना काही अंशी दिलासाही मिळाला आहे.
जिल्हास्तरीय समित्यांनी अपिलांमध्ये एकूण ७९ हजार एकर वनक्षेत्र मान्य केले असून ३५ हजार एकराच्या अधिकारपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. जनजातीय कार्य मंत्रालयाने मध्यंतरी राज्य सरकारला पत्र लिहून मोठय़ा प्रमाणावर दावे फेटाळण्याची बाब चिंताजनक असल्याचे कळवले होते. मात्र, सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. लेखी दस्तावेज उपलब्ध नसणे, अनेक दावेदार असणे, अशा सहा कारणांमुळे दावे अमान्य केले जातात, पण बेकायदेशीर दाव्यांखेरीज ज्यांचा हक्क आहे, अशा आदिवासींचीही ससेहोलपट सुरू असल्याने रोष वाढत आहे. वनहक्क कायद्याच्या बाबतीत वनजमिनींवरील अतिक्रमणांचा मुद्दा समोर करून दावे फेटाळण्याचा सपाटा लावण्यात आला. त्यात आता वेळकाढूपणामुळे हजारो आदिवासी त्यांना कायद्याने मिळालेल्या अधिकारापासून अजूनही वंचित आहेत. अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत जंगलवासी (वनहक्क मान्यता) कायदा २००६ मध्ये मंजूर करण्यात आला. वर्षांनुवष्रे जंगलात राहून जंगल जोपासणाऱ्या आदिवासींना जंगलावरचा अधिकार नव्हता. वनहक्क कायद्यामुळे त्यांना अधिकार मिळतील, अशी अपेक्षा आदिवासींना होती, पण कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या मार्गातील अडथळ्यांमुळे आदिवासींना आपल्या हक्कासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
वनहक्क कायदा विभागात कर्मचाऱ्यांची वानवा, आदिवासी विकास विभाग, वनविभाग आणि महसूल विभागातील समन्वयाचा अभाव यामुळे अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत. प्राप्त दाव्यांपैकी प्रलंबित दाव्यांची संख्या कमी असल्याचे सांगून यंत्रणा आपली जबाबदारी पूर्ण झाल्याचे सांगत असली, तरी अमान्य दाव्यांचा फुगलेल्या आकडय़ाने इच्छाशक्तीच्या अभावाचे दर्शन घडवले आहे.
माहितीच दिली जात नाही -अ‍ॅड. बंडय़ा साने
आदिवासींना दावे फेटाळण्याची कारणेच सांगितली जात नाहीत. दुर्गम भागात अजूनही टपालाखेरीज कागदपत्रांच्या देवाणीघेवाणीची दुसरी व्यवस्था नाही. दावे फेटाळण्यात आल्यानंतर अपील करण्याचीही फारशी सोय नाही, अशी विचित्र कोंडी आहे. वनहक्क दाव्यांच्या बाबतीत निश्चित कालमर्यादा ठरवून आदिवासींना त्यांचे अधिकार मिळवून दिले पाहिजे, असे ‘खोज’ संस्थेचे अ‍ॅड. बंडय़ा साने यांनी सांगितले.