पुरोगामित्वाची शेखी मिरविणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्य़ात एकमेव आदिवासी पाडय़ाला कोणत्या यातना भोगाव्या लागतात याचे दुर्दैवी चित्र मुले विक्रीच्या प्रकरणातून पुढे आले आहे. भारत महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहिले जात असतांना विकासापासून कोसो दूर असलेल्या राधानगरी तालुक्यातील कातकरी कुटुंबांना उदरनिर्वाहासाठी पोटच्या गोळ्याला विकावे लागले आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनाला धावपळ करीत सारवासारव करावी लागली असून मुले विकली नाहीत, तर ती दोन-पाच हजार रूपये ठेवून कामासाठी पाठविलेली होती, असा नाटकीय ढंग निर्माण करावा लागला आहे. इतके सारे घडल्यावर आता तरी आदिवासी लोक व त्यांच्या मुलांपर्यंत विकासाची फळे पोहोचणार का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राधानगरी या तालुक्याच्या गावापासून तीन-चार किलोमीटराच्या अंतरावर आदिवासींचा एक पाडा आहे. इथे हाताच्या बोटावर मोजता येतील, इतकी त्यांची घरे आहेत. घरे कसली? झोपडय़ाहूनही सामान्य. कातकरी समाजाचे हे लोक येथे नेमके कधी पोहोचले यावरून मतभेद आहेत. कोणी म्हणतात ५०-६० वर्षांपूर्वी, तर कांहीच्या मते राजर्षी शाहू महाराजांनी राधानगरी धरणाची उभारणी केली तेंव्हापासून ही मंडळी आलेली. एक मात्र खरे, की गेली अनेक वर्षे ते या भागात वस्ती करून राहिलेली आहेत. अवघी सहा कुटुंबे सध्या येथे रहावयास आहेत. पण सिंधुदुर्ग, बेळगाव, सांगली जिल्ह्य़ात कांही ठिकाणी त्यांचे भाऊबंद राहायला आहेत. जंगलावरच या कुटुंबांची गुजराण होते. लाकूड विक्री, मध, तमालपत्र गोळा करून त्यातून त्यांचा उदरनिर्वाह चालत असे. वनखात्याचे कायदे कडक झाले आणि परंपरेने चालणारे त्यांचे हे काम बंद पडले. परिणामी त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न बिकट बनला. परिस्थितीने गांजलेल्या वानरमारी समाजाची दुखरी नस कोणीतरी हेरली. त्याने या लोकांना तुमची मुले मेंढय़ा पाळणासाठी पाठवा, त्यातून हजारो रूपये मिळतील अशी लालूच दाखविली. प्रत्यक्षात मुले त्यांच्याकडून काढून घेऊन हातावर दोन-पाच हजार रूपये टिकवले अन् दलाली म्हणून २५-३० हजार रूपये आपल्या खिशात टाकले. आता हे प्रकरण वर आल्याने हा मध्यस्थ कोण, याचा शोध सुरू झाला आहे. खरे तर तो प्रशासनाला गवसला असल्याची शक्यताच अधिक. त्याशिवाय अवघ्या दोन-तीन दिवसात राज्यभर विखूरलेली ३७ मुले गवसलीच कशी? त्यांच्याकडून प्रथम बाहेर पाठविलेली मुले मिळविली जाणार आणि त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाईचे हत्यार उगारले जाणार हेही निश्चित. मुले विक्रीच्या प्रकरणाने प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांची चांगलीच अडचण झाली आहे. प्रकरणाची तीव्रता कमी करण्यावरच त्यांचा भर असल्याचे दिसते.
