गेल्या दहा वर्षांत राज्यातील जंगलांमध्ये १६ लाखांच्यावर अवैध वृक्षतोड झाली असून मोठय़ा प्रमाणावर जंगलतोड करून होत असलेली अतिक्रमणे वनक्षेत्राच्या अस्तित्वासाठी धोकादायक ठरू लागली आहेत. दरवर्षी सुमारे दीड लाखांच्यावर वृक्षांची तोड केली जाते. एकूण वृक्ष आच्छादनाच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी दिसत असले, तरी वृक्षतोडीच्या वेगाने धोक्याची घंटा दिली आहे. वन विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २००७ ते २०१७ या कालावधीत राज्यात सुमारे १६ लाख २८ हजार वृक्षांची अवैधरीत्या तोड करण्यात आली. यात सुमारे ९० कोटी रुपयांची हानी झाली.
सर्वाधिक २ लाख १ हजार १४० झाडे २००९ मध्ये तोडण्यात आली. दरवर्षी सरासरी १.६७ लाख झाडे राज्यातील जंगलांमध्ये कापली जातात. एकूण वृक्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण ०.०१८ टक्के आहे. राज्यातील वनक्षेत्रात सुमारे ८८.२५ कोटी वृक्ष आहेत. राज्यातील काही भागात सामूहिकरीत्या होणारी वृक्षतोड ही गंभीर बाब बनली आहे. साग वृक्षांना लाकूड तस्करांनी मोठे ‘लक्ष्य’ केले आहे. अवैध वृक्षतोडीपैकी ७० टक्के झाडे ही सागाची होती. राज्यातील यवतमाळ जिल्ह्य़ात वृक्षतोड रोखणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांवर असामाजिक घटकांकडून प्राणघातक हल्ले केले जातात. २००७ ते २०१७ या कालावधीत हल्ल्याच्या ४८६ घटनांची नोंद झाली असून ७११ वन कर्मचारी जखमी झाले आहेत. वनक्षेत्रातील गस्त, आरागिरण्यांची तपासणी आणि चेकनाक्यांवर वनोपजांची तपासणी यातून वृक्षतोडीला आळा घालण्याचे प्रयत्न होत असले, तरी पुरेशा मनुष्यबळाअभावी काही भागात वनसंरक्षणासाठी मर्यादा आल्याचे वनविभागातील काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अनेक ठिकाणी वनरक्षकांना अग्निशस्त्रे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. गस्तीसाठी जीपगाडय़ा पुरवण्यात आल्या आहेत. वृक्षतोडीचा प्रकार लक्षात आल्यानंतर भारतीय वन अधिनियम १९२७ मधील तरतुदीनुसार कारवाई केली जाते, पण अजूनही वृक्ष तस्करांवर आणि अतिक्रमणे करणाऱ्यांवर वचक निर्माण झालेला नाही, अशी खंत वन अधिकारी व्यक्त करतात. घरे, कुंपनासाठी आणि इंधन म्हणून होणारी लाकूड तोड ही गावांच्या बाजूला असलेल्या जंगलांमध्ये दिसून येते, पण सर्वाधिक नुकसान हे शेतीसाठी जमीन तयार करण्याच्या प्रयत्नामध्ये होते. मध्यंतरीच्या काळात जंगलालगत शेतीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर वृक्षतोड झाली. वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होण्याच्या काळात वृक्षतोडीने मोठा वेग घेतल्याचेही दिसून आले.
राज्यात सुमारे १ लाख हेक्टर वनक्षेत्र हे वनहक्काच्या माध्यमातून दिले गेले आहे. ८ हजार हेक्टर वनजमीन विविध प्रकल्पांसाठी वाटली गेली आहे. २०१५-१६ या वर्षांत अवैध वृक्षतोडीची २० हजार ४२५ प्रकरणे निदर्शनास आली. यात ९८ हजार ४६३ झाडे तोडण्यात आल्याचे दिसून आले. लाकडांची तस्करी आणि अतिक्रमणांसाठी जंगलतोड यामुळे वृक्षआच्छादन कमी होत चालले आहे. राजकीय पक्ष देखील अतिक्रमणासाठी प्रोत्साहन देत असल्याने मोठय़ा प्रमाणावर जंगलाचा ऱ्हास होत आहे. वृक्षतोडीच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांचा आवाज क्षीण होत चालला आहे. लोकांकडून अवैध घटनांची माहिती प्राप्त होण्यासाठी वन विभागकरिता १९२६ हा टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. नियमित गस्ती होतात, राज्यात ८० फिरती पथके कार्यरत आहेत, तरीही वृक्षतोडीला आळा घालता आलेला नाही.
