आदिवासींच्याच हत्यांचा विसर का?

नक्षलवादी ठार झाल्यावर तत्परतेने घटनास्थळी धाव घेणारे नागरी हक्क सत्यशोधन समितीचे पदाधिकारी सामान्य आदिवासींच्या हत्यासत्राच्या वेळी गप्प का बसतात, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. बेतकाठीच्या चकमकीवरून पोलिसांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे हे पदाधिकारी याच दरम्यान हत्या झालेल्या एका वृद्ध शेतकऱ्याच्या घरी का गेले नाहीत, असा सवाल आता आदिवासी कुटुंबांकडून विचारला जात आहे.
गेल्या १८ फेब्रुवारीला गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्य़ाच्या सीमेवर पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत ७ नक्षलवादी ठार झाले. या घटनेनंतर दोनच दिवसांनी शेजारच्या आंध्र प्रदेशातील नागरी हक्क सत्यशोधन समितीचे काही पदाधिकारी घटनास्थळी आले. दिवसभर नागरिकांशी बोलून सायंकाळी या समितीने या चकमकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पोलिसांनी वाहनातून प्रवास करणाऱ्या या नक्षलवाद्यांना जंगलात अडवले व गोळ्या घालून ठार केले, असा या समितीचा आरोप आहे. पोलिसांवर आरोप करण्याच्या नादात या समितीने नक्षलवाद्यांची आजवरची कार्यपद्धती सुद्धा खोटी ठरवल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. प्रामुख्याने जंगलात वावरणारे नक्षलवादी कधीच वाहनांनी प्रवास करत नाहीत, नेमका याचाच विसर या समितीला पडला, याकडे पोलीस दलातील अधिकारी आता लक्ष वेधत आहेत.
याच महिन्यात नक्षलवाद्यांनी गडचिरोली जिल्ह्य़ात ४ आदिवासींची हत्या केली. त्यापैकी लक्ष्मण सिडाम व राजू अजमेर या दोघांना किष्टापूर गावात ठार करण्यात आले. या हत्येच्या विरोधात नागपूरचे प्रा. अरविंद सोहनी यांनी जिमलगट्टा येथे तीन दिवसाचे उपोषण केले. या उपोषणात सिडाम व अजमेर कुटुंब सहभागी झाले होते.
या आंदोलनाला या सत्यशोधन समितीने साधी भेट देण्याचेही सौजन्य दाखवले नाही. याच काळात नक्षलवाद्यांनी चळवळ सोडून पुण्याजवळ नोकरी करणाऱ्या हितरू कोवासी या आदिवासी युवकाची पेंढरी गावाजवळ हत्या केली. त्याचा साधा निषेध सुद्धा या समितीने केला नाही.
एटापल्ली तालुक्यातील लालसू कुमोटी या ७० वर्षांच्या वृद्ध शेतकऱ्याला नक्षलवाद्यांनी ठार केले. या प्रकरणाची चौकशी करावी, असे या समितीला कधी वाटले नाही. केवळ नक्षलवादी ठार झाले की, तत्परता दाखवणाऱ्या या समितीच्या पक्षपाती भूमिकेवर आता कुणी बोट ठेवायचे, असा सवाल राजू अजमेर यांच्या कुटुंबाने आता केला आहे. नक्षलवादी व पोलिसांमधील युद्धात सर्वाचेच नागरी हक्क पायदळी तुडवले जात आहेत. तेव्हा या हक्काविषयी जागरूक असल्याचा आव आणणारी ही समिती सर्वच प्रकरणांची दखल का घेत नाही, असा सवाल या कुटुंबाने केला आहे.