जिल्हा प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष, तसेच मंदिर संस्थानचा ढिसाळपणा यामुळे मागील वर्षी नवरात्रोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या चेंगराचेंगरीचा अहवाल गुंडाळला जाण्याची शक्यता आहे. दोन भाविकांचा जीव गेल्यानंतर आठ दिवसांत प्राथमिक व महिन्याभरात अंतिम चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश पालकमंत्री मधुकर चव्हाण, तसेच तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. के. एम. नागरगोजे यांनी दिले होते. मात्र, ९ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही अहवालाची सद्य:स्थिती काय आहे, हे जाणून घेण्याची तसदी ना जिल्हा प्रशासनाने घेतली, ना पालकमंत्र्यांनी. त्यामुळे या प्रकरणी दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. मांढरदेवी दुर्घटनेनंतर नेमलेल्या न्या. कोचर आयोगाने तुळजाभवानी मंदिरासमोरील शंभर मीटर जागा मोकळी न सोडल्यास भविष्यात मोठी दुर्घटना घडू शकते, असा अहवाल दिला होता. मागील वर्षभरापासून हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलवर निर्णयाविना पडून आहे. मंदिर संस्थानचा ढिसाळ कारभार व पोलीस प्रशासनाची कुचकामी सुरक्षाव्यवस्था यामुळे नवरात्रोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला, साडेतीन पीठांपकी पूर्णपीठ असलेल्या तुळजापूर यात्रेला गालबोट लागले. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी असलेल्या तुळजाभवानी मातेच्या दर्शनासाठी शारदीय नवरात्र महोत्सवात लाखो भाविक तुळजापुरात येतात. घटस्थापनेच्या पूर्वसंध्येला राज्यभरातून भवानी ज्योत घेऊन जाण्यासाठी नवरात्र मंडळाचे कार्यकत्रे मोठय़ा संख्येने तुळजापुरात आले होते. दरम्यान, रात्री अकराच्या सुमारास मंदिराचे मुख्य प्रवेशद्वार बंद करण्यात आले. त्या वेळी गर्दी उसळल्याने गोंधळ होऊन चेंगराचेंगरीची दुर्घटना घडली. यात दोन भाविकांना आपला जीव गमवावा लागला, मात्र हे प्रवेशद्वार बंद करण्याचे आदेश आपण दिले नसतानाही ते कोणी बंद केले, याचा शोध घेतला जाईल आणि त्यावर कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, असे मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी डॉ. के. एम. नागरगोजे यांनी घटनेनंतर सांगितले होते, मात्र तरीही घटना नेमकी कशी घडली, याची माहिती घेण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालेले छायाचित्रण पाहण्याची साधी तसदीही मंदिर संस्थानचे विश्वस्त, पालकमंत्री चव्हाण यांनी घेतली नाही.या घटनेची चौकशी करण्यासाठी भूमच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी या प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी पोलीस प्रशासन, मंदिर प्रशासन, मृत तसेच जखमी झालेल्या नागरिकांचे नातेवाईक व इतर काहींचे जबाब नोंदविण्याचे काम चालू असल्याचे कळवून दंडाधिकारीय चौकशी पूर्ण करण्यास मुदतवाढ मागितली. ही चौकशी पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, अशी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विनंती करण्यात आली. गेल्या डिसेंबरमध्ये दोन महिन्यांची मुदतवाढ दंडाधिकारीय चौकशीसाठी देण्यात आली.दरम्यान, भूम उपविभागीय अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यामुळे चौकशीसाठी कळंब उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली. त्यांना एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. महाद्वाराच्या डाव्या बाजूस झालेल्या चेंगराचेंगरीमध्ये माळशिरस तालुक्यातील हरिदास दिनू खपाले व अन्य एका भाविकाचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नक्की कारवाई केली जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले होते. मात्र, नऊ महिन्यांनंतर या अहवालाचे काय झाले, हे जाणून घेण्याची साधी तसदीदेखील चव्हाण यांनी घेतली नाही. कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी व जिल्हा न्यायदंडाधिकारी म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण करणारे डॉ. नारनवरे यांनीही या प्रकरणात अजून लक्ष घातले नाही. मंदिर संस्थानचा ढिसाळपणा- गंगणेभाविकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पूर्णत: मंदिर संस्थानची आहे, मात्र त्याबाबत मंदिर संस्थान उदासीन आहे. त्याचा प्रत्यय मागील वर्षी झालेल्या चेंगराचेंगरीमुळे आला. दोन भाविकांचा प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे बळी गेला. महिन्यात या घटनेची चौकशी करण्याचे लेखी पत्र संस्थानने पुजारी मंडळाला दिले होते. मात्र, त्यानंतर अजून कसलाही पत्रव्यवहार करण्यात आला नाही. न्यायालयीन कामकाजासाठी चेंगराचेंगरी अहवालाची प्रत तात्काळ देण्याची मागणी मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांच्याकडे केली असल्याची माहिती तुळजाभवानी पुजारी मंडळाचे अध्यक्ष किशोर गंगणे यांनी दिली.प्रशासन दोषींना पाठीशी घालतेय- परमेश्वरनवरात्रोत्सव पूर्वसंध्येला दर्शनास आलेल्या भाविकांचा प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे बळी गेला. या प्रकरणी दोषी असलेले पोलीस अधिकारी व मंदिर प्रशासनातील उच्च अधिकारी यांना पाठीशी घालण्यासाठीच अहवाल दडपला जात आहे. यापुढील काळात यात्रा सुरळीत होण्यासाठी भाविकांना त्यांच्या सुरक्षेची हमी मंदिर प्रशासनाने द्यावी. त्यासाठी या घटनेतील दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे मत भोपे पुजारी मंडळाचे अध्यक्ष अमर परमेश्वर यांनी व्यक्त केले.
