प्रशांत देशमुख

प्राचार्याच्या वर्तुळात भीती

वरिष्ठ महाविद्यालयात प्राध्यापक भरती करण्यावर गेल्या चार वर्षांपासून मनाई असल्याने यापुढे एकाही महाविद्यालयास ‘नॅक’चे मानांकन मिळणे शक्य नसल्याची भीती प्राचार्याच्या वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.

शिक्षकभरती नाही व ‘नॅक’चे मूल्यांकन अनिवार्य, अशा स्थितीत राज्यातील महाविद्यालये कोंडीत सापडली आहेत. काही विद्यापीठांनी तर संलग्न महाविद्यालयात पुरेशी शिक्षकसंख्या नाही म्हणून विद्यार्थ्यांचे प्रवेश स्थगित केले आहेत. अशा महाविद्यालयांच्या प्राचार्यानी पुरेसे प्राध्यापक नसल्याने विद्यापीठातही विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर बंदी का घातली जात नाही, असा सवाल शासनाकडे उपस्थित केला. या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्राचार्य फोरमने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास गायकर यांनी दिलेल्या राजीनाम्याकडे लक्ष वेधले. या विद्यापीठाशी संलग्न १०८ महाविद्यालयात एकही पद मंजूर न झाल्याने कामकाज करणे अशक्य झाल्यानेच हा राजीनामा आल्याची चर्चा प्राचार्य वर्तुळात आहे. किमान कंत्राटी पद्धतीने नेमणुका करण्यास मंजुरी मिळावी, अशी अपेक्षा आता व्यक्त होत आहे.

२०१५- १६ ला पदभरतीवर १०० टक्के बंदी होती, पण शासनाच्या निरनिराळय़ा विभागात कंत्राटी पद्धतीने किंवा अन्यप्रकारे भरती सुरूच होती. १९९८ साली तत्कालीन आघाडी सरकारने भरतीवर बंदी आणली होती. पण प्राचार्य महासंघाचे कुलपती डॉ. अलेक्झांडर यांच्याकडे व्यथा मांडल्यानंतर त्यांनी बंदी उठवण्याचे निर्देश दिले होते. शिक्षकाविना अध्यापकाचे कार्य शक्य नाही, ही बाब शासनाने गांभीर्याने घेणे अपेक्षित असल्याचे प्राचार्याचे म्हणणे आहे.

२००५- ०६ यावर्षी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या अनुषंगाने एक जनहित याचिका स्वत: दाखल करून घेतली होती. त्यावेळी रिक्त पदे भरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यावर सहा महिन्यात अशी पदे भरण्याचे प्रतिज्ञापत्र शासनाने सादर केले. प्रत्येकवेळीच असा बाहय़ हस्तक्षेप झाल्यावर शासनास जाग आल्याचे निदर्शनास आणण्यात येत आहे.

चांगला दर्जा मिळण्याची अपेक्षा ठेवून ‘नॅक’ अनिवार्य करणाऱ्या शासनाने प्राध्यापक भरतीवर मात्र बंदी आणली आहे. शासनाने कुलगुरू डॉ. गायकर यांच्या राजीनाम्याची पाश्र्वभूमी तपासावी. राज्यातील कुलगुरूंची अशीच मनस्थिती झाली आहे. म्हणून आता कुलगुरूंनीच शासनास खबरदार करण्याची वेळ आली आहे. शिक्षक नाही तर आम्ही विद्यापीठाच्या निरनिराळय़ा विभागात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाही, असे स्पष्ट करावे. हा कळीचा व विद्यापीठाचा प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. उच्च शिक्षणातील व्यवस्थाच आता कोसळण्याच्या मार्गावर आहे.

– डॉ. आर.जी. भोयर, नेते, प्राचार्य महाराष्ट्र प्राचार्य महासंघ