वैद्यकीय महाविद्यालयांचा ‘चांगुलपणा’ आरोग्य विद्यापीठाच्या अंगलट

नाशिक : राज्यात विविध वैद्यक शाखांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही कारणास्तव शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, याची काळजी महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठाबरोबर वैद्यकीय महाविद्यालये आपापल्या परीने घेतात. काही कारणास्तव कोणाचे निकाल राखीव असले तरी महाविद्यालये त्यांना पुढील वर्षांच्या वर्गात बसण्याची परवानगी देण्याचा चांगुलपणाही दाखवितात. विद्यापीठ नियमांकडे दुर्लक्ष करत त्यांचे पुढील वर्षांचे शैक्षणिक सत्रही सुरू केले जाते. मुळात अशा विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर झालेल्या दिनांकापासून शैक्षणिक सत्र सुरू होत असते. वैद्यकीय महाविद्यालयांची कृती आरोग्य विद्यापीठासाठी डोकेदुखी ठरली आहे. कारण, विद्यार्थी तेच सत्र ग्राह्य़ धरण्याचा आग्रह धरतात, अन्यथा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतात. यामुळे त्रासलेल्या विद्यापीठाने आता नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या महाविद्यालयांवर प्रति विद्यार्थी दोन लाख रुपये दंडात्मक कारवाईचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात विविध विद्याशाखांची एकूण ३४६ वैद्यकीय महाविद्यालये असून, त्यात जवळपास एक लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया बरीच लांबत असल्याने आरोग्य विद्यापीठ प्रथम वर्षांत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उन्हाळी आणि हिवाळी या दोन सत्रात परीक्षेचे नियोजन करते. म्हणजे ३१ ऑक्टोबरआधी प्रवेश घेणारे विद्यार्थी उन्हाळी सत्रात, तर त्या तारखेनंतर प्रवेश घेणारे विद्यार्थी हिवाळी परीक्षेसाठी पात्र ठरतात.

ही नियमावली सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना ज्ञात आहे. तरीदेखील महाविद्यालय, विद्यार्थी ३१ ऑक्टोबरनंतर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रथम वर्षांची परीक्षा निश्चित कोणत्या सत्रात होईल, याबद्दल सातत्याने विचारणा करतात. आरोग्य विद्यापीठाची खरी अडचण झाली ती, निकाल राखीव असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काही महाविद्यालयांनी थेट पुढील वर्षांत प्रवेश देत सुरू केलेल्या शैक्षणिक सत्रात. पात्रता, शुल्काची अपूर्णता, जात पडताळणी प्रमाणपत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर केले जात नाहीत. संबंधितांनी त्या बाबींची पूर्तता केल्यावर ते जाहीर होतात. या दरम्यान किती कालावधी जाईल ते विद्यार्थ्यांवर अवलंबून असते. या काळात विद्यार्थी महाविद्यालयांना विनंती करून पुढील वर्षांचे शैक्षणिक सत्र सुरू करतात. मुळात निकाल जाहीर होईपर्यंत संबंधितांचे शैक्षणिक वर्ष ग्राह्य़ धरता येत नाही. विद्यार्थी आणि महाविद्यालयाच्या कार्यपद्धतीने आरोग्य विद्यापीठ कोंडीत सापडते.

सोलापूर येथील दंत महाविद्यालयातील प्रकरणात त्याची पुनरावृत्ती झाल्याने विद्यापीठाने वैद्यकीय महाविद्यालयांना कानपिचक्या देत नियमावलीची नव्याने जाणीव करून दिली.

उपरोक्त प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असून प्राचार्यानी निकाल राखीव असताना पुढील वर्षांत प्रवेश देण्याची चूक झाल्याचे मान्य केल्याचे विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले. प्रवेशासंबंधीचे विद्यापीठाचे नियम आहेत. त्यामध्ये तडजोड होणार नाही. विद्यापीठ विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी प्रयत्न करते.

काही खासगी महाविद्यालये शुल्काची पूर्तता न झाल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज पाठवत नाही. अशा प्रकरणांत विद्यापीठ हस्तक्षेप करून परीक्षेपासून त्यांना वंचित ठेवू नये म्हणून महाविद्यालयांशी चर्चा करते. परीक्षा अर्ज सादर करावा, त्याचा निकाल शुल्काची पूर्तता होईपर्यंत राखीव ठेवण्याची हमी देते.

जातवैधता प्रमाणपत्र किंवा कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात विलंब झाला तरी तेच धोरण स्वीकारले जाते. परीक्षा शुल्क भरू न शकणाऱ्यांना तीन-चार हप्त्यात ते भरण्याची मुभा दिली जाते.

या परिस्थितीत वैद्यकीय महाविद्यालये निकाल राखीव असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षांत प्रवेश देत असल्याने संबंधितांच्या परीक्षा सत्राचा तिढा सोडविताना आरोग्य विद्यापीठाची दमछाक होत आहे.

महाविद्यालयांनी पहिल्या वर्षांत प्रवेश देताना विद्यार्थ्यांकडून हमीपत्र घेऊन शैक्षणिक सत्र सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हमीपत्रात विद्यार्थी कोणत्या परीक्षेसाठी पात्र असेल, ही माहिती देऊन त्यांची स्वाक्षरी असणारी हमीपत्राची प्रत जतन करण्यास सूचित करण्यात आले आहे.

आरोग्य विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पात्रता, इतर वैयक्तिक कारणास्तव निकाल राखून ठेवले जातात. विद्यार्थ्यांने त्रुटींची पूर्तता केल्यावर अथवा न्यायालयाच्या आदेशानुसार विद्यापीठ संबंधित विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर करते. अशा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक सत्र निकाल जाहीर झालेल्या दिनांकापासून सुरू होते. निकाल ज्या कालावधीपर्यंत राखीव ठेवला, तो कालावधी शैक्षणिक कालावधी म्हणून ग्राह्य़ धरता येत नाही. शैक्षणिक कालावधी पूर्ण न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज विद्यापीठ स्वीकारणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या महाविद्यालयांवर प्रति विद्यार्थी दोन लाख रुपये दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.     

-डॉ. अजित पाठक, परीक्षा नियंत्रक, आरोग्य विद्यापीठ