मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द ठरविण्याच्या राज्यातील युती सरकारच्या निर्णयाविरोधात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी बुधवारी विधान परिषदेत घोषणाबाजी करीत गोंधळ घातला. प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मुस्लिमांना आरक्षण न देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मराठा समाजाला सरकारी नोकऱया आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देताना मुस्लिम समाजाला त्यापासून वंचित ठेवू नये. त्यांनाही आधीच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे आरक्षणाचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.मुस्लिम कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने तात्काळ वटहुकूम जारी करावा, अशी मागणी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी केली. मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिलेच पाहिजे, अशीही मागणी त्यांनी केली. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत जमून घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे विधान परिषदेचे अध्यक्ष शिवाजीराव देशमुख यांनी सभागृहाचे कामकाज २५ मिनिटांसाठी तहकूब केले.मराठा समाजाला १६ तर मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात काढण्यात आला होता. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हा अध्यादेश काढण्यात आल्याने त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना मुस्लिमांसाठी शिक्षणातील आरक्षण कायम ठेवले, परंतु नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. या सर्व पाश्र्वभूमीवर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने मराठा आरक्षणातील मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
