स्वतःच्या प्रांतातून केवळ पोट भरण्यासाठी आलेल्या मजुरांना टाळेबंदीत रोजगार बुडाल्यानंतर आपापल्या प्रांतात परतण्याची ओढ लागली आहे. मात्र या आपल्याच मजुरांना प्रवेश देण्यास उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, झारखंड आदी राज्यांकडून अद्याप हिरवा कंदील मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. सोलापुरात त्या त्या प्रांतांची परवानगी मिळण्याची प्रतिक्षा करीत हजारो मजुरांची घालमेल होत आहे. करोना प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे टाळेबंदी अंमलात आल्यानंतर संपूर्ण अर्थचक्रच थांबले आहे. हजारो परप्रांतीय मजुरांचा रोजगार बुडाल्यामुळे प्रत्येक मजुराला आपापल्या गावी परतण्याची घाई झाली आहे. हातावर पोट असलेल्या या गरीब मजुरांकडील होता तेवढा पैसा अडकाही खर्च झाल्यामुळे त्यांना दररोजची जीवन जगण्याची लढाई कशी लढायची? याची चिंता सतावत आहे. टाळेबंदीच्या तिसऱ्या टप्प्यात शासनाने परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या गावी पाठविण्याचे नियोजन हाती घेतले आहे. मजुरांकडून वैद्यकीय प्रमाणपत्रासह भरलेल्या ऑनलाईन अर्जांची छाननी होऊन त्यांना त्या त्या प्रांतांमध्ये पाठविण्यात येत आहे. सोलापुरात आतापर्यंत १३ हजार ४१९ परप्रांतीय मजुरांसह विद्यार्थी व अन्य व्यक्तींनी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यापैकी छाननी व संबंधित राज्यांकडे परिपूर्ण अर्जांच्या माहितीसह मंजुरीसाठी ५ हजार १९६ व्यक्तींची यादी पाठविण्यात आली आहे. त्यापैकी संबंधित राज्यांकडून जेमतेम २ हजार २९४ व्यक्तींच्या प्रवेशाला परवानगी देण्यात आली आहे. यात तामिळनाडू (८५३), कर्नाटक (५६८), मध्यप्रदेश (३७६), तेलंगणा (२७२), राजस्थान (१३७), आंध्रप्रदेश (७५) आदी राज्यांकडून त्यांच्या व्यक्तींना प्रवेश देण्यास मंजुरी आहे. त्यानुसार आतापर्यंत सोलापुरातून एकूण १ हजार ९३९ परप्रांतीय मजुरांसह विद्यार्थी व अन्य व्यक्तींना रेल्वे व बसद्वारे त्यांच्या प्रांतांमध्ये परत पाठविण्यात आले आहे. तथापि, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, दिल्ली, गोवा इत्यादी राज्यांकडून तेथील एकाही मूळ रहिवासी व्यक्तीला प्रवेश देण्यास मंजुरी मिळालेली नाही. उत्तर प्रदेशातील २ हजार ९२२ व्यक्तींनी त्यांच्या मुलुखात परतण्यासाठी वैद्यकीय दाखले सादर करून परवानगी मागितली असता, त्यापैकी छाननी झालेल्या अर्जांशी संबंधित १५६१ व्यक्तींना प्रवेश देण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. परंतु उत्तर प्रदेश शासनाने एकाही व्यक्तीला त्यांच्या प्रांतात परत येण्यासाठी मंजुरी दिली नाही. बिहार (१५९), पश्चिम बंगाल (५०) आदी राज्यांनीही त्यांच्या प्रांतातील मूळ रहिवासी व्यक्तींना प्रवेश देण्यास टाळाटाळ चालवल्याचे दिसत आहे. उत्तर प्रदेश (२९२२), बिहार (१६२०), राजस्थान (११५२), मध्यप्रदेश (११७९), झारखंड (६४९), छत्तीसगढ (३५७), गुजरात (१५९), कर्नाटक (१९९१), तामिळनाडू (९६४), पश्चिम बंगाल (८६०), तेलंगणा (६८०), आंध्रप्रदेश (३३७), गोवा (९२) आदी विविध १९ प्रांतांमधील एकूण १३ हजार ४१९ स्थलांतरीत व्यक्तींनी आपापल्या प्रांतात परतण्यासाठी वैद्यकीय दाखल्यांसह अर्ज दाखल केले आहेत. त्यापैकी ८ हजार २२३ अर्जांची छाननी झाली असून त्यातील परिपूर्ण ५ हजार १९६ अर्जांची यादी संबंधित राज्यांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत २ हजार २९४ एवढ्याच अर्जांना संबंधित प्रांतांनी मान्यता देण्यात आली आहे.
