प्रशांत देशमुख, वर्धा विदर्भ भूदानयज्ञ मंडळावरील नियुक्त्या बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोदय मंडळाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोदय मंडळच नियुक्त्यांची शिफारस करते. भूदानात जमा झालेल्या अब्जावधी किंमतीच्या जमिनीवर देखरेख ठेवण्याचे काम भूदानयज्ञ मंडळ करते. भूदानाचे प्रणेते आचार्य विनोबा भावे यांच्या सव्वाशेव्या जयंतीची लगबग सुरू असतानाच त्यांच्या संकल्पनेचा असा विचका झाल्याने गांधीवादी वर्तुळातून नाराजी व्यक्त होत आहे. सर्वोदय मंडळाचे अध्यक्ष शिवचरणसिंह ठाकूर यांनी २६ सप्टेंबर २०१८ला अध्यक्षपदी शंकरराव बगाडे (मुंबई) व सचिवपदी एकनाथ डगवार (यवतमाळ) यांच्यासह ११ सदस्यांची भूदान मंडळासाठी शिफारस केली होती. या नियुक्त्या झाल्यानंतर गांधीवादी संस्थांची शिखर संस्था असलेल्या सर्व सेवा संघाने यावर अक्षेप घेतला. मध्य प्रांत सरकार असताना मध्यप्रदेश भूदान अधिनियमाअंतर्गत विदर्भ भूदान मंडळावरील नियुक्त्यांची शिफारस करण्याचे अधिकार सर्व सेवा संघास देण्याची तरतूद केली होती. यावेळी प्रथमच सर्व सेवा संघास डावलून सर्वोदय मंडळाने शिफारस केली. सर्वोदय मंडळाची शिफारस बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवत सर्व सेवा संघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सभेत शासनाच्या नियुक्त्यांना न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय झाला. ज्या संस्थेला शिफारशीचा अधिकारच नाही, त्यांची शिफारस शासन मान्य कशी करते, असा प्रश्न सर्व सेवा संघाचे अध्यक्ष महादेव विद्रोही यांनी उपस्थित करीत कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला. याच बैठकीत उपस्थित सर्वोदय मंडळाचे अध्यक्ष ठाकूर यांनी अशा शिफारशीबद्दल खेद व्यक्त केला. महसूल व वनविभागाच्या सचिवांना १५ जुल रोजी पत्र लिहून केलेल्या शिफारशी रद्द करण्याची विनंती केली. ही चूक असून केलेल्या शिफारशी मी परत घेत आहे. त्याऐवजी सर्व सेवा संघाने १३ जानेवारी २०१८ रोजी केलेल्या शिफारशीनुसार मंडळाचे गठन करावे. भावनेच्या भरात झालेली चूक त्वरित दुरुस्त करावी, असे ठाकूर यांनी शासनाला दिलेल्या पत्रात नमूद आहे. शासनाने सर्वोदय मंडळाची शिफारस मान्य करीत गठित केलेले मंडळ संशयाच्या भोवऱ्यात अडकल्यानेच वाद उत्पन्न झाल्याची माहिती मिळाली. भूदान मंडळाच्या अखत्यारित अब्जावधी रुपये किंमतीच्या जमिनीचे नियंत्रण आहे. भूदानात मिळालेल्या जमिनीवर देखरेख ठेवणे, नव्या व जुन्या मालकातील वाद सोडवणे, पट्टे वाटप करणे व तत्सम अधिकार या मंडळास आहे. उदाहरणार्थ शहरालगत असलेली कोटय़वधी रुपये किंमतीची मालकी दुसऱ्याच्या नावे करताना या मंडळाची शिफारस आवश्यक ठरते. भूदानातील जमिनींचा मोठय़ा प्रमाणात दुरुपयोग केल्याचा आरोप झालेल्या सदस्यांना यावेळी वगळण्याचा निर्णय सर्व सेवा संघाने घेतला. त्यांना वगळून शिफारस करण्यात आल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या काहींनी हालचाली सुरू केल्या. अशा आरोप झालेल्या सदस्यांचा समावेश करीत सर्वोदय मंडळाला हाताशी धरून नवी यादी पाठवण्यात आली. शासनानेही सर्वोदय मंडळाचीच यादी मान्य केली. ही बाबच बेकायदेशीर असल्याचे मत गांधीवादी वर्तुळातून व्यक्त झाल्यानंतर सर्वोदय मंडळाला आपली चूक लक्षात आली. मात्र, यात शासनाची भूमिका संशयास्पद ठरली. सर्व सेवा संघाचे पदाधिकारी अविनाश काकडे हे म्हणाले की, शासनाने सत्याचे रक्षण करणे अभिप्रेत आहे. मात्र,यात प्रतारणा केल्याचे दिसून आले. ही चूक दुरुस्त करावी. गांधीजी, विनोबांच्या जयंत्या त्यांच्या विचारांचे स्मरण म्हणून मोठय़ा प्रमाणात साजऱ्या करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा बेत आहे. त्यात वावगी ठरणारी बाब खपवून घेऊ नये. महाराष्ट्र सर्वोदय मंडळाचे अध्यक्ष शिवचरणसिंह ठाकूर म्हणाले की, झाले ते चूकच. शासनाला पत्र लिहून मी ही बाब स्पष्ट केली. त्यात लवकर दुरुस्ती होण्याची अपेक्षा करतो. नियमानुसार काम व्हावे
