राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आधी पत्रकार परिषद घेऊन ५ टप्प्यांनुसार राज्यात अनलॉक करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर काही तासांतच राज्य सरकराने अनलॉकचा निर्णय झालेला नसून प्रस्ताव अजूनही विचाराधीन असल्याचं स्पष्ट केलं. यामुळे राज्य सरकारमध्येच या निर्णयावरून गोंधळ असल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर पुन्हा विजय वडेट्टीवार यांनी त्यावर खुलासा केला आहे. मात्र, यंदा बोलताना त्यांनी निर्णयामध्ये 'तत्वत: मान्यता' असा शब्द टाकून आपली बाजू मांडली आहे. "गफलत वगैरे काहीही नाही. बैठकीमध्ये ५ टप्पे ठरवण्यात आलेले आहेत. त्याला तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. लॉकडाउन लागू करणं ही सरकारची जबाबदारी नाही. ज्या भागातील जनतेनं सहकार्य केलं, त्या भागातला लॉकडाउन या प्रक्रियेने कमी करायचा हे धोरण आपण ठरवलं आहे. डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असताना या निर्णयाला तत्वत: मान्यता मिळाली आहे. या एकूण पॉझिटिव्हिटी रेट किंवा ऑक्सिजन बेडच्या ऑक्युपन्सीच्या आधारावर हा निर्णय घेण्याचं ठरलं आहे. याला तत्वत: मान्यता मिळाली आहे. यात टप्प्याटप्प्याने लॉकडाउन काढायचा याचा अंतिम आदेश मुख्यमंत्री काढतील", असं वडेट्टीवार म्हणाले आहेत. ..आणि 'तत्वत: मान्यता' शब्द अवतरले! गुरुवारी संध्याकाळी विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यात ५ टप्प्यांमध्ये अनलॉक करण्याचा निर्णय झाल्याचं जाहीर केलं. त्यावर उद्यापासून म्हणजेच शुक्रवार ४ जूनपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, यावेळी बोलताना कुठेही त्यांनी 'निर्णयाला तत्वत: मान्यता' मिळाल्याचा उल्लेख केला नव्हता. दरम्यान, त्यांच्या घोषणेनंतर राज्य सरकारने 'असा कोणताही निर्णय झाला नसून प्रस्ताव विचाराधीन आहे', असं जाहीर करताच वडेट्टीवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना घुमजाव करत तत्वत: मान्यता मिळाल्याचा उल्लेख केला. तसेच, अंतिम आदेश मुख्यमंत्री काढतील, असं देखील ते म्हणाले. तत्वत: म्हणायचं राहिलं! यानंतर वडेट्टीवार यांनी खुलासा देताना तत्वत: शब्द बोलायचा राहिला, असं म्हटलं आहे. "तत्वत: शब्द राहून गेला. मला फ्लाईट पकडायची होती. तत्वत: मान्यता दिली ही माहिती द्यायची होती. पण त्यावेळी तत्वत: हा शब्द सांगायचा राहिला असेल. मुख्यमंत्री स्वत: या बैठकीला हजर होते. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने ही शिथिलता उद्यापासून देण्याचं ठरलं आहे", असं ते म्हणाले. "आपत्ती व्यवस्थापन कमिटीचे मुख्यमंत्री हे अध्यक्ष आहेत. पण त्या कमिटीचा एक सदस्य म्हणून आणि खात्याचा मंत्री म्हणून मी ती माहिती सांगितली. मात्र, माध्यमांनी संपूर्ण राज्यात अनलॉक असं वृत्त चालवलं", असा दावा वडेट्टीवार यांनी यावेळी केला. .तरीही निर्णय झाल्यावर वडेट्टीवार ठाम! दरम्यान, निर्णयाला तत्वत: मान्यता मिळाल्याचं सांगतानाच असा निर्णय झाला असल्याच्या आपल्या भूमिकेवर वडेट्टीवार ठाम राहिले. त्यामुळे नेमका अंतिम निर्णय झाला की त्याला फक्त तत्वत: मान्यता मिळाली, याविषयीचा संभ्रम वाढला आहे. "अनलॉकचा विषय महाराष्ट्रासाठी नाही. आख्खा महाराष्ट्र उघडलेला नाही. ज्या जिल्ह्यात पॉझिटिव्हिटी रेट, ऑक्सिजन बेडची ऑक्युपन्सी कमी आहे, तिथे निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला तत्वत: मान्यता मिळाली आहे. निकषांमध्ये जे जिल्हे येतील, त्यामध्ये टप्प्याटप्प्याने लॉकडाउन उघडण्याचा निर्णय झालेला आहे", असं देखील ते यावेळी म्हणाले. काय होती वडेट्टीवारांची घोषणा? गुरुवारी संध्याकाळी विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यातील जिल्ह्यांची पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेडची ऑक्युपन्सी या आधारावर ५ गटांमध्ये विभागणी केल्याची घोषणा केली. यामध्ये पॉझिटिव्हिटी रेट ५ टक्क्यांच्या खाली असणाऱ्या आणि २५ टक्क्यांच्या खाली ऑक्सिजन बेड ऑक्युपन्सी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाउन पूर्णपणे उठवल्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे. त्यासोबतच, या पाचही गटांमध्ये ताज्या आकडेवारीनुसार कोणकोणत्या जिल्ह्यांचा समावेश आहे, त्याची यादी देखील त्यांनी यावेळी जाहीर केली. Maharashtra Unlock : राज्यात ५ टप्प्यांमध्ये होणार अनलॉक; विजय वडेट्टीवारांची मोठी घोषणा! राज्य सरकारचं स्पष्टीकरण या घोषणेनंतर काही तासांतच राज्य सरकारकडून यावर स्पष्टीकरण देण्यात आलं. ‘करोनाचा संसर्ग अजूनही आपण पूर्णपणे थोपविलेला नाही. ग्रामीण भागात काही ठिकाणी अजूनही संसर्ग वाढत आहे. करोना विषाणूचे घातक आणि बदलते रूप लक्षात घेऊनच निर्बंध शिथिल करावयाचे किंवा कसे याविषयी निश्चित करावे लागेल. राज्यातील निर्बंध उठविण्यात आलेले नाहीत. ब्रेक दि चेन मध्ये काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल करावयास सुरुवात केली आहे. या पुढे जाताना आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून पाच टप्पे ठरविण्यात येत असून यासाठी साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेड्सची उपलब्धता हे निकष ठरविण्यात येत आहेत. राज्यात या निकषांच्या आधारे निर्बंध कडक किंवा शिथिल करण्यासंदर्भात विस्तृत मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णयाद्वारे अधिसूचित करण्यात येतील', असं सरकारकडून जाहीर करण्यात आलं. त्यामुळे या मुद्द्यावरचा संभ्रम अधिकच वाढला.
