अकोळनेर गावातील विहिरीमध्ये आणि बोअरवेलमधील पाण्यात पेट्रोल, तेल झिरपून पिण्याचे पाणी दूषित झाल्याची ओरड सातत्याने सुरू होती. अहमदनगरपासून अवघ्या २० ते २५ कि.मी. अंतरावरील अकोळनेरच्या विहिरींमधील पाणी दूषित झाल्याने ग्रामस्थांपुढे पिण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. अकोळनेरचा शेतक ऱ्यांची ही समस्या आता राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात पोहोचली आहे. अकोळनेरच्या त्रस्त ग्रामस्थांनी पर्यावरण कायदातज्ज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्या मदतीने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात बाजू मांडली. त्यावर अन्यायाचे स्वरूप व प्रथमदर्शनी परिस्थिती गंभीर असल्याचे नमूद करून ‘स्वतंत्र तथ्य शोधन समिती’ नेमण्याचे आदेश हरित न्यायालयाचे न्या. विकास किनगावकर व डॉ. अजय देशपांडे यांनी अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
अकोळनेर गावात इंडियन ऑइल व भारत पेट्रोलियमचे डेपो आहेत. या डेपोतून पेट्रोल पाझरून परिसरातील जमिनी प्रदूषित झाल्याच्या तक्रारी आहेत. २००९ पासून परिसरातील विहिरींच्या पाण्यालाही पेट्रोलचा वास येऊ लागला आहे. आज मात्र गावातील बापू तानाजी गायकवाड यांच्या विहिरीतील (गट क्रमांक ३६३) पाण्यात पेट्रोल असल्याचे आढळून आले. या विहिरीत सध्या ७० टक्के पेट्रोल आढळून आले आहे. ही विहीर गावातील पेट्रोल डेपोपासून अवघ्या दोनशे मीटरवर आहे. विहिरींच्या परिसरात आग लागल्यास त्यांचा फटका ऑइल डेपोलाही असून, मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती आहे.
गावातील पेट्रोलमिश्रित पाण्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. दूषित पाण्यामुळे गावातील अनेक जण आजारी पडले आहेत. अनेकांच्या अंगाला खाज येऊन त्वचारोगाचा त्रास सुरू झाला आहे. जनावरांनाही हे दूषित पाणी प्यावे लागत असल्याचे त्यांनाही विविध रोग झाल्याचे सांगितले जात आहे. गावातील पिकांवरही त्याचा परिणाम होत आहे.
अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी, ऑइल इंडस्ट्रीज सेफ्टी डायरेक्टोरेट यांचा या सत्यशोधन समितीत समावेश असेल आणि उपजिल्हाधिकारी या सत्यशोधन समिती समन्वयक म्हणून जबाबदारी सांभाळतील असेही २४ एप्रिल २०१४ रोजी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
भूगर्भातील विविध फटी आणि जागांमधून अकोळनेर गावातील विहिरीमध्ये पेट्रोल/ तेल झिरपते आणि पिण्याचे पाणी दूषित होतेच, शिवाय अपरिहार्यपणे शेतीसाठी हे पाणी वापरल्याने शेतीतील पिकांवर परिणाम होऊन उत्पादन क्षमतेवर परिणाम होतो आहे.
गायी-म्हशी व बैलांवरही याचा दुष्परिणाम झाला. नुकसानीचे पंचनामेही अनेकदा करण्यात आल्याची कागदपत्रे सदर तक्रारअर्जात जोडण्यात आली आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने असेही आदेश दिलेत, की सदर स्टोअरेज प्लान्टमधील जमिनीखालून पेट्रोल/ ऑइल वाहून नेणाऱ्या पाइपलाइन्सची आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मदतीने तपासणी करून निरीक्षण अहवाल दाखल करावा. आवश्यकता असेल तेथे खोदावे आणि पेट्रोल गळतीचे कारण शोधून ३ आठवडय़ांत अहवाल सादर करावा.
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र शासनाचे पर्यावरण मंत्रालय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, संचालक भूजल सर्वेक्षण व विकास संस्था अहमदनगर, जिल्हाधिकारी अहमदनगर आणि पोलीस इन्स्पेक्टर नगर तालुका पोलीस स्टेशन यांना या प्रकरणी प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. अर्जदार ग्रामस्थांतर्फे अ‍ॅड. असीम सरोदे, अ‍ॅड. विकास शिंदे, अ‍ॅड. नेहा पाठक बाजू मांडत आहेत.