यंदाच्या खरीप हंगामात विदर्भातील १५ हजार ५७ गावांपैकी १२ हजार ८७ गावांमध्ये पिकांची अंतिम पैसेवारी पन्नास पैशांपेक्षा कमी असल्याने या गावांमध्ये टंचाईसदृश्य परिस्थिती जाहीर केली आहे. या गावांमध्ये आता विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत, त्यात जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे.
राज्यातील २०१४-१५ च्या खरीप हंगामातील पिकांची अंतिम पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आलेल्या २३ हजार ८११ गावांमध्ये टंचाईसदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे, त्यात विदर्भातील १२ हजारांवर गावे अंतर्भूत आहेत. अमरावती विभागातील सर्व ७ हजार २४१ गावांमध्ये पिकांची अंतिम पैसेवारी ही ५० पैशांपेक्षा कमी आली आहे, तर नागपूर विभागातील ७ हजार ८१६ गावांपैकी ४ हजार ८४६ गावांमध्येच पैसेवारी कमी आहे. भंडारा जिल्ह्यातील ६८३, गोंदिया जिल्ह्यातील ९१९, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ५ आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील १ हजार ३६३ गावांची पैसेवारी ही पन्नास पैशांपेक्षा जास्त आहे. या टंचाईग्रस्त गावांमध्ये जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगित, वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.
विदर्भात काही जिल्ह्यांमध्ये पाणीटंचाईची चाहूल आतापासूनच लागली आहे. अनेक भागात चांगला पाऊस न झाल्याने जलाशयांमध्ये देखील पुरेसा पाणीसाठा होऊ शकला नाही. सध्या बुलढाणा जिल्ह्यातील ३ आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील एक अशा चार गावांमध्ये ११ टँकर्सच्या सहाय्याने पिण्याचे पाणी पुरवले
जात आहे.
येत्या काही दिवसांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे संकट अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. टँकर्सच्या संख्येत प्रशासनाला वाढ करावी लागणार आहे. खरीप हंगामात समाधानकारक पाऊस न झाल्याने विदर्भात पिकांच्या उत्पादकतेवर परिणाम झाला आहे. पावसाच्या अनियमिततेचा फटका रब्बी हंगमालाही बसला आहे. विदर्भात सोयाबीन आणि कापूस या दोन पिकांचे क्षेत्र सर्वाधिक आहे.
नागपूर विभागात चार जिल्ह्यांमध्ये धानाचे क्षेत्र आहे. कमी उत्पादकता आणि कृषीमाल बाजारपेठेतील विपरित स्थिती याचा परिणाम कृषी अर्थकारणावर पडला आहे. आता या उपाययोजनांमधून शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.