मराठवाडय़ातल्या दुष्काळाची चर्चा होत असताना परभणी जिल्ह्य़ातही टंचाईचे सावट जाणवू लागले आहे. जिल्ह्य़ात आटणारे जलसाठे पाहू जाता आगामी ४-५ महिन्यांचा काळ चांगलाच खडतर राहील, अशी स्थिती आहे. जिल्ह्य़ात सर्वाधिक मोठय़ा यलदरी धरणात ३ टक्क्य़ांहून कमी पाणीसाठा असून सिद्धेश्वर, निम्नदुधना प्रकल्प कोरडेठाक आहेत. या पाश्र्वभूमीवर टंचाईबाबत प्रशासनाने दक्ष राहणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.भूगर्भातील पाणीपातळी दिवसेंदिवस खाली जात असून नेहमीपेक्षा यंदा अधिकच खोल गेल्याचे पाहायला मिळते. ज्या भागात पूर्वी मुबलक पाणी होते, अशा भागात दोनशे फुटापर्यंतही ओल लागत नाही, अशी स्थिती आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे आराखडे तयार होतात. बऱ्याचदा ते लालफितीत अडकतात. आराखडय़ांना उशिराने मंजुरी मिळते. पावसाळ्याच्या तोंडावर टंचाई निवारणाची कामे हाती घेऊन आलेल्या निधीची विल्हेवाट लावण्यातच प्रशासकीय यंत्रणा गर्क राहते. जिल्ह्य़ात सोनपेठ, जिंतूर, गंगाखेड, सेलू अशा सर्वच तालुक्यांत टंचाईचे सावट जाणवू लागले आहे.जिल्ह्य़ात बहुतेक गावांमध्ये पाणीटंचाई असली, तरी सर्वाधिक झळ नेहमीप्रमाणेच गंगाखेड, जिंतूरसारख्या डोंगराळ भागात जाणवते. हातपंपावर सतत पाणीउपसा होतो, अशा भागात भूजलपातळी झपाटय़ाने खाली गेल्याने अनेक ठिकाणचे हातपंप कोरडे पडले आहेत. टंचाईच्या उपाययोजना सुरू असल्याचे दाखवत प्रशासन कागदी घोडे नाचवते. प्रत्यक्षात अनेक गावांत पाणीयोजना रखडल्या आहेत. अनेक ठिकाणी जनतेला पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. गेल्या वर्षी गंगाखेड, सेलूसारख्या शहरांपासून बोरीसारख्या गावापर्यंत सर्वत्र पिण्याच्या पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले होते. पाण्याचे क्षेत्र आहे, अशा ठिकाणीही नवीन बोअरला पाणी मिळू शकत नाही. अशा स्थितीत ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी सरकारला विहीर अधिग्रहण करावे लागणार आहे. गेल्या वर्षी ज्या विहिरी अधिग्रहित केल्या होत्या, त्या विहीर मालकांना मोबदला मिळण्यास उशीर झाला. टंचाई निवारणास सरकार तातडीने निधी देत असेल तर अधिग्रहित विहिरी अथवा टँकर असो, त्यांची बिले तातडीने निघायला हवीत. जिल्ह्य़ात नव्याने झालेल्या गोदापात्रातील बंधाऱ्याचा टंचाईकाळात जनतेला चांगला उपयोग होईल, असे वाटले होते. प्रत्यक्षात परभणीच्या या हक्काच्या पाण्यावर नांदेड वा परळीचे औष्णीक केंद्र असो, या सर्वाचाच डल्ला आहे.जिल्ह्य़ात अनेक ठिकाणी पाणीटंचाई जाणवत असली तरी प्रत्यक्ष टँकरची संख्या कमी आहे. टँकर वाढले की दुष्काळ तीव्र असल्याची जाणीव होते. त्यामुळे टँकरची संख्या कमी ठेवण्याकडे प्रशासनाचा कल असतो. अशा वेळी जनतेचे पाण्याविना हाल होणार नाहीत, हे पाहण्याची गरज आहे. जिल्ह्य़ात पाणीटंचाईची नेमकी स्थिती काय आहे आणि प्रशासन त्यासाठी काय उपाययोजना करीत आहे, या बाबतचे वस्तुनिष्ठ चित्र प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवण्याची गरज आहे.
