राज्यातील शिक्षकांचे आणि शिक्षकेतरांचे वेतन महिन्याच्या एक तारखेला जमा करण्यात येईल, शिक्षकेतर कामातून सुटका करण्यात येईल, असे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासादायक वाटणारे निर्णय शासनाने घेतले. मात्र, या निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी झालीच नाही. नव्या शैक्षणिक वर्षांत तरी हे निर्णय अमलात यावेत अशी अपेक्षा शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यातील शिक्षकांचे वेतन महिन्याच्या एक तारखेला जमा करण्यात येईल, असे शासन स्तरावर जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात राज्यातील बहुतेक ठिकाणी शिक्षकांना महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत पगार मिळत नाहीत, अशी तक्रार शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे. या वर्षांत ग्रामीण भागातील शिक्षकांचे पगार अगदी सणासुदीच्या दिवसांमध्येही त्यांना वेळेवर मिळालेले नाहीत. राज्यातील शिक्षकांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार ‘सेवार्थ’ या प्रणालीद्वारे करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानंतर ही प्रणाली बदलून नोव्हेंबर २०१२ मध्ये ‘शालार्थ’ ही नवी प्रणाली लागू केली. मात्र, या डिसेंबर २०१२ पर्यंत राज्यभरात अंमलबजावणी सुरू होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात त्याची गती थंडावलेलीच आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटना महामंडळाचे विभागीय कार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी सांगितले, ‘‘कर्मचारी आणि शिक्षकांचा पगार अजूनही एक तारखेला जमा होत नाही. शालार्थ प्रणाली अजूनही सुरळीत झालेली नाही. शालार्थ आणि वेतन देण्याची जुनी प्रणाली अशा दोन्ही प्रणालींसाठी काम करावे लागत असल्यामुळे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा भार मात्र वाढला आहे.’’
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अध्यापनाचे तास पूर्ण करण्यासाठी शिक्षकांना शिक्षकेतर कामे देण्यात येऊ नयेत, असा निर्णय शासनाने नुकताच घेतला. नव्या शैक्षणिक वर्षांपासून शिक्षकांना कामे देण्यात येणार नाहीत असे आश्वासनही देण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात हा निर्णय आतापर्यंत पाच वेळा घेण्यात आलेला आहे. १९९३, १९९६, २०००, २००५, २००८ मध्येही शिक्षकांना शाळाबाह्य़ कामे देऊ नयेत असा निर्णय शासनाने घेतला होता. २००८ च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षकांना जनगणना आणि निवडणुकीच्या कामाव्यतिरिक्त इतर कामे देण्यात येऊ नयेत असे शासनाने म्हटले होते. नुकताच घेण्यात आलेल्या ३ मे २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार निवडणुकीचे काम सोडून इतर अशैक्षणिक कामे देण्यात येऊ नयेत, असे म्हणण्यात आले आहे. नव्या निर्णयानुसार शिक्षकांची जनगणनेच्या कामातून सुटका झाली आहे. मात्र, येऊ घातलेल्या निवडणुकीचे काम शिक्षकांच्या माथीच आहे. त्यामुळे या शैक्षणिक वर्षांत शिक्षक वर्गावरच राहणार का, हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. या व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांसाठी ‘खिचडी शिजवा, भाक री करा, शाळाबाह्य़ मुलांना शोधून आणा’ ही कामे शिक्षकांच्याच मागे आहेत.