नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर आज (११ नोव्हेंबर) हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले आहे. या विधेयकावर चर्चा सुरू झाली आहे. या विधेयकाला ईशान्येकडील राज्यासह विरोधी पक्षांकडून विरोध दर्शविला आहे. मात्र, भारतीय नागरिकत्व मिळालेला पाकिस्तानी गायक अदनान सामीने या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. अदनानने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचे स्वागत करत ट्विट केले आहे. 'भारताच्या अंतर्गत विषयावर बोलण्याचा कोणत्याही देशाला अधिकार नाही. उदाहरणार्थ, भारत माझा देश आहे आणि या देशात कोण येणार हे आम्ही ठरवू. तुमचे मत आमच्यासाठी महत्त्वाचे नाही' असे त्याने ट्विटमध्ये म्हटले आहे. या ट्विटमधून अदनानने अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानला सुनावले आहे. NO country has the right to comment on an internal matter of India. For example, “It’s MY house & it’s MY choice whom I allow to come in.. YOUR opinion is not important, nor invited, nor welcome & definitely NOT your business! You worry about your own A**!!” — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) December 10, 2019 नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात नेमकं काय? धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे. या दुरूस्तीचा कोणाला होणार नाही फायदा? श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही. देशातील कोणत्या भागाला असणार नाही हे लागू? ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही. मात्र विरोधकांनी या विधेयकावर प्रचंड टीका केली आहे. कोणत्या अटींमध्ये करण्यात आलेत बदल? सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी ११ वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आलेत. ज्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल.