संतोष भरत काणेकर गेल्या रविवारच्या दैनिक ‘लोकसत्ता’च्या अंकात ‘कुंपणच शेत खातं’ असं शीर्षक असलेला रवींद्र पाथरे ह्यांचा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. या लेखात मांडलेल्या मुद्यांवर योग्य तो प्रकाश टाकण्यासाठी मराठी व्यावसायिक नाटय़ निर्माता संघाचा सदस्य म्हणून बाजू मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे. ज्या मुद्यामुळे निर्माता संघात फूट पडली असं जाणीवपूर्वक पसरवलं जात आहे त्याकडे येऊ या. मुळात नाटय़ निर्माता संघाला मदत करण्याचा जो प्रस्ताव होता तो १९ मार्च २०२०ला देशात लॉकडाऊन जाहीर होण्याच्या आधी व्यावसायिक निर्माता संघाच्या कार्यकारिणीमध्ये मंजूर झाला होता. अडचणीच्या काळात संस्थेतील सदस्यांना सर्वतोपरी मदत करणे हा या संस्थेचा मूळ उद्देश आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाला त्यावेळी लॉकडाऊन नेमका किती काळ चालणार आहे, याची कोणालाही जराही कल्पना नव्हती. निर्माता संघानेही आपल्या निर्मात्यांसाठी या करोनारूपी वाईट काळात मदत करावी असं ठरवण्यात आलं. त्यानुसार ८ जून २०२० रोजी मदत देण्यात आली, त्यावर निर्माता संघाचे अध्यक्ष अजित भुरे यांनी चेकवर आणि आरटीजीएस फॉर्मवर सह्य केल्या. त्याप्रमाणे लोकांच्या अकाऊंटमध्ये पैसेही जमा झाले . त्यानंतर १० जूनला झूम अ‍ॅपद्वारे उपाध्यक्ष विजय केंकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्माता संघाची बैठक झाली. ज्यात अध्यक्ष अजित भुरे अनुपस्थित होते. त्यानंतर १८ जूनला कार्यकारिणीच्या बठकीत अजित भुरेंनी नाटय़ व्यावसायिक निर्माता संघाच्या अध्यक्षपदाचा पहिल्यांदा राजीनामा दिला. ज्यात त्यांनी वैयक्तिक कारणासाठी मी हा राजीनामा देत आहे असे नमूद केले होते. मात्र हा राजीनामा मंजूर न करता सर्वसाधारण सभेत त्यावर विचार व्हावा असं ठरवण्यात आलं. त्यानंतर २९ जून रोजी या संघाचे माजी उपाध्यक्ष किरण कामेरकर यांनी बँकेला आणि निर्माता संघाला नोटीस पाठवली. १८ जूनला राजीनामा देणाऱ्या अजित भुरेंनी ३ जुलैला कामेरकर यांनी निर्माता संघाला धाडलेल्या नोटीसचं कारण पुढे करून पुन्हा एकदा अध्यक्षपदाचा आणि ह्य वेळी सदस्यपदाचाही राजीनामा दिला. मग या नोटिशीला ठामपणे उत्तर देण्याऐवजी राजीनामा देऊन पळपुटेपणा करण्याचं अजित भुरेंना कारण काय? मुळात निर्मात्यांना आर्थिक सहकार्य करण्याच्या निर्णयावेळी अजित भुरेच अध्यक्ष होते. मदत करण्याच्या चेकवरही त्यांनीच सह्य केल्या होत्या म्हणजे त्यांना ही मदत मान्य होती . मग ३ जुलैला अध्यक्ष म्हणून उत्तर देण्याचं दायित्व टाळून त्यांनी खोटी कारणं देऊन पळण्याचा, हा विषय झटकण्याचा का प्रयत्न केला? आणि जर ही मदत चुकीची आहे असं त्यांना वाटत होतं तर मग त्यासाठी त्यांनी ३ जुलैपर्यंत वाट का पाहिली? आणि ८ जूनलाच विरोध का नाही केला? असे प्रश्न उभे राहतात. ९ जुलैच्या निर्माता संघाच्या बठकीत घटनेने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यात याव्यात असं सर्वानुमते ठरलं आणि त्याप्रमाणे ४ ऑगस्टला सर्वसाधारण सभा घेऊन २०२० ते २०२५ ह्य कार्यकाळासाठी निर्माता संघाची निवडणुका होतील असं जाहीर करण्यात आलं. निर्माता संघाचा निर्णय पसंत नसलेले निर्माते राजीनामे देऊन संघाबाहेर पडले. ८ जूनला मदतीच्या चेकवर सह्य झाल्या.त्याच दिवशी मदतही झाली. मग नाराज असलेल्या या निर्मात्यांनी १४ जुलैपर्यंत राजीनामा देण्याची वाट का पाहली? दुसरी गोष्ट. हे राजीनामे त्यांनी आधी माध्यमांकडे पाठवून मग निर्माता संघाकडे पाठवले. जागतिक नाटय़धर्मी निर्माता संघ असं या नाराज निर्मात्यांच्या नवीन संघाचं नाव आहे. या १० नाराज निर्मात्यांनी आपल्यातच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख कार्यवाह, सल्लागार ,खजिनदार ही पदं वाटून घेतली आहेत. जर ही ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न असेल, आणि नाट्य व्यावसायिक निर्माता संघाची उणीदुणी काढून हा वेगळा संघ एका महान उद्दिष्टासाठी स्थापन झाला असेल, तर ४ ऑगस्टला मुदतपूर्व निवडणूक जाहीर झाली होती. त्यात पॅनल उभं करून त्यांच्या म्हणण्यानुसार निष्क्रिय असलेल्या निर्मात्यांचा पराभव करून निर्माता संघाची विस्कटलेली घडी सुधारण्याचा प्रयत्न करता आला असता. मग वेगळी चूल मांडण्याचा का निर्णय घेण्यात आला? याचं कारण, त्यांच अल्पमतात असणं. बरं मुळात लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या या निवडणुका होत्या, मग राजीनामे देऊन वेगळी चूल मांडून लोकशाहीचा खून पाडणारे हेच लोक आहेत, हे आता का विसरलं जातंय. निर्माता संघाचं वाटोळं होतंय अशी आवई उठवणाऱ्या दिलीप जाधव, प्रशांत दामले यांनी स्वतच निर्माता संघाचं अतोनात नुकसान केलंय. निर्माता संघाच्या फंडासाठी नाट्यगृहात होणाऱ्या प्रत्येक प्रयोगातून काही रक्कम निर्माता संघाच्या योजनांसाठी आणि मदतीसाठी जमा केली जायची ही मदत प्रशांत दामले अध्यक्ष असण्याच्या काळात बंद करण्यात आली. बरं तोपर्यंत जी रक्कम जमा झाली होती, ती कुठे आहे याचे कोणतेही हिशेब अजून देण्यात आलेले नाहीत. निर्माता संघाचं ऑफिस हे दिलीप जाधव यांनी स्वतच्या कामासाठी वापरलं आणि त्याचाही हिशेब दिला नाही, मग हा नाही का लोकशाहीचा आणि मूल्यांचा खून, त्याबद्दल ही लोकं मूग गिळून गप्प का आहेत? ज्या ‘लोकसत्ता’मध्ये हा लेख छापून आला आहे. त्यांनी ‘लोकसत्ता संपादक शिफारस नाटक’ ही रंगभूमीसाठी योजना सुरू केली होती. ज्यात माझ्या ‘दोन स्पेशल’ आणि प्रसाद कांबळी यांच्या नाटकाचा समावेश होता. या नाट्यधर्मी संस्थेतील किती निर्मात्यांच्या नाटकांची ‘लोकसत्ता’ने संपादक शिफारस म्हणून निवड केली गेली? म्हणजे सक्रिय नाही असं म्हणणाऱ्या, या नाट्यधर्मीपैकी किती निर्माते आता सक्रिय आहेत? किती जणांची नाटकं सुरू आहेत, याचीही माहिती लेख लिहीण्यापूर्वी ‘लोकसत्ता’ने का घेतली नाही ? पाथरे यांच्या म्हणण्यानुसार २५ वर्षांपूर्वी चुकार नाटक केलेल्या निर्मात्यांना निर्माता म्हणावं का ? किंवा त्यांना मदत करावी का ? मुळात निर्माता संघ ही ५० वर्ष जुनी संस्था आहे. खरंच जो सक्रिय निर्माता आहे तो डोअर-कीपरपासून, बुकिंग क्लार्क, व्यवस्थापक अशा पायऱ्या चढत-चढत मराठी रंगभूमीवर निर्माता झाला आहे. माझ्यासारखे आज व्यावसायिक रंगभूमीवर असलेले अनेक निर्माते प्रस्थापित नाटय़निर्मात्यांकडे काम करून करूनच नाटय़निर्माता बनले आहेत. प्रशांत दामले, सुनील बर्वे या कलाकारांनी सुयोग सारख्या मातब्बर संस्थेसोबतच सातत्याने कलाकार म्हणून काम केलं . आणि मग वेगळे निर्माते झाले आहेत. मग आता ज्यांच्या जिवावर आपण मोठे झालो ते निर्माते निष्क्रिय झाले हा जावईशोध कोणी लावला? बरं सक्रिय सक्रिय म्हणून ज्यांची टिमकी मारली जाते आहे त्या नाट्यधर्मीतील किती सदस्यांच्या एखाद्या नाटकाचे प्रयोग १००० च्या वर झालेत ? तर दुसरीकडे ज्यांना निष्क्रिय म्हटलं गेलं त्या निर्मात्यांच्या ‘वात्रट मेले’, ‘सदासर्वदा’, ‘यदाकदाचित’ या नाटकांचे १००० च्या वर प्रयोग होऊन रसिकांनी त्यांना डोक्यावर बसवलं आहे. त्यांना तुम्ही कोणत्या अधिकाराने निष्क्रिय ठरवता. उलट दिलीप जाधव, लता नार्वेकर जर सोडले तर प्रशांत दामले, राकेश सारंग, चंद्रकांत लोहकरे, अनंत पणशीकर, नंदू कदम, सुनील बर्वे यांच्या निर्मिती असलेल्या कोणत्या नाटकाचे प्रयोग ५०० च्या वर प्रयोग झालेत तेही सांगावे. सक्रिय, निष्क्रिय याची नेमकी व्याख्या तरी काय आहे? तसंच हे सर्व नाट्यधर्मी निर्माते ह्यंनी निर्माता संघाचं सभासदत्व कधी घेतलं? पण जे निर्माते २५ ते ३० वर्ष सदस्य आहेत. ज्या ज्येष्ठ निर्मात्यांच्या प्रयोगातून जमा होणारा निधी नाट्य निर्माता संघाला मिळत होता. त्या निर्मात्यांना त्यांच्याच पशातून केलेलं सहकार्य गैर कसं? मुळात कोणत्याही दबावाखाली झुकून वगरे आम्ही निर्माता साहाय्य वाटपाला सहमती दिलेली नव्हती. तर आम्ही प्रत्येक वेळी योग्य तो विचार करून निर्माता संघ भल्याचे निर्णय घेतलेले आहेत. मात्र माजी पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराच्या विरोधात क्रांतीची मशाल पेटवणाऱ्या अजित भुरे, लता नार्वेकर यांनी आपल्या मशाली काळानुरूप विझवल्या जरी असल्या तरी त्यांच्या योग्य विचारांच्या मशाली आम्ही आजही प्रज्वलित ठेवल्या आहेत. आज आमच्यासोबत अशोक हांडे, उदय धुरत असे मातब्बर आणि ज्येष्ठ निर्माते आहेत.ज्यांनी आयुष्यभर मराठी नाटकांची धुरा जागतिक स्तरावर पोहोचवली आहे. आता रंगमंच कामगारांना मदत करण्याविषयी. जूनमध्ये रंगमंच कामगार संघटनेने निर्माता संघाकडे १००० रंगमंच कामगारांसाठी १० लाख रुपयांची मदत करण्याचं पत्र दिलं आहे. ही मदत ४ ऑगस्ट निवडणुकीनंतर जी नवीन कार्यकारिणी जाहीर होईल ती पहिल्यांदा रंगमंच कामगारांना ही मदत करण्याचा निश्चित प्रयत्न करेल. कारण माजी पदाधिकाऱ्यांच्या शूद्र राजकारणामुळे हे मदतीचं नाट्य थांबलंय. लेखात इतिहासाचा दाखला दिलेला आहे. जेव्हा तीन निर्माता संघ होते तेव्हा रंगसेवा या निर्माता संघाचा मीही एक सदस्य होतो. ज्यात राजू नार्वेकर, राजन ताम्हणे, दिनू पेडणेकर, अशोक नारकर, चंद्रकांत लोहकरे अशी ज्येष्ठ मंडळी या संघात होती याची माहिती कदाचित लेखकाला नसावी म्हणून ही आठवण मी त्यांना करून देतो. निर्माता हा कधीच वलयांकित नसतो. या वलयांकीत शब्दावरूनच बराच गोंधळ आहे. कारण २०१६ च्या निर्माता संघाच्या निवडणुकीनंतर नाट्यधर्मी संघात असलेल्या राकेश सारंग यांनी हा मुद्दा मांडला होता की संघाच्या अध्यक्षाचा चेहरा वलयांकित असेल तर निर्माता संघाला कोणीतरी विचारेल. आणि तरंच आपली सरकार दरबारी कामं होतील असं त्यांचं मत होतं. पण २०१६ नंतर अध्यक्ष असलेल्या प्रसाद कांबळी यांनी वलयांकित नसूनही नोटाबंदी आणि इतर अनेक मुद्यांवर सरकार दरबारी जाऊन तोडगा काढला. आणि वलयांकित नसूनही नाट्यपरिषदेचे अध्यक्ष झाले. मग ते वलयांकित नसते तर इतकी मोठी मजल मारू शकले असते का ? सध्या आपण करोनाच्या संकटाला सामोरं जातोय. या काळात रंगमंच कामगार, कलाकार, निर्माता यांना जपणं महत्त्वाचं आहे. मात्र हेच पदाधिकारी पुढच्या तीन महिन्यांच्या नाटय़गृहांच्या तारखा मिळवण्यासाठी खटपट करतायत. मग यांना रंगभूमीच्या प्रश्नांविषयी काहीही पडलेली नाही हे स्पष्ट होतंय. तसंच हे संकट कधी टळेल ते माहीत नाही. प्रेक्षकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. मग आपल्या मायबाप रसिकाच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करून नाटय़गृह सुरू करून, तारखा आपल्या हातात घेऊन याचा व्यवहार आपल्या स्वार्थासाठी करण्याचा हट्ट या नाटय़धर्मी संघातील निर्मात्यांनी मांडला आहे. मुळात हा नाटय़धर्मी निर्माता संघ हा नाट्यनिर्माता संघाची ठडउ , डळळ प्लॅटफॉर्मला होणारा विरोध हा टाळण्यासाठी केला आहे, असा माझा थेट आरोप आहे. आणि जर राजकारणी माणसांना धरून आम्ही काम करतो, असा आरोप होत असेल तर नवीन नाटय़धर्मी संघाचे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष हे कोणत्या राजकीय पक्षाचे नेते आहेत? ही टीका का होत नाही. त्यामुळे हे नाटय़धर्मी संघाचे निर्माते स्वतच्या स्वार्थासाठी आणि बंधनं झुगारण्यासाठीच करत आहेत हे सरळसरळ स्पष्ट होत आहे. आणि निष्क्रिय निर्माते ठरवणारे तुम्ही कोण? कारण आज निष्क्रिय असलेला निर्माता उद्या एखादं नवीन नाटक आणून सक्रिय पण होऊ शकतो. बरं याच नाटय़धर्मी संघातील निर्मात्यांनी प्रायोगिक आणि समांतर रंगभूमीसाठी भरीव काम करण्याचं जाहीर केलं आहे. नक्कीच ही कौतुकास्पद बाब आहे. पण माझी अपेक्षा आहे की या निर्मात्यांनी समांतर आणि प्रायोगिक नाटक करणाऱ्यांना, आपल्या वाटपातील रविवार दुपारची नाटय़गृहांची तारीख द्यावी, जेणे करून त्यांचं उद्दिष्ट साध्य होईल.
