मानसी जोशी ‘ट्राय’च्या नवीन नियमामुळे ग्राहकांच्या फायद्याचा विषय अजूनच अडचणीत सापडला आहे. ‘ट्राय’च्या या निर्णयाचे अर्थकारणावर काय पडसाद उमटतात हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. देशातील मंदीसदृश परिस्थिती, वाढती महागाई यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढले आहेत. त्यात वाहिन्यांचे दरही वाढतात की कसे आणि अशा परिस्थितीत वाहिन्यांचे दर आणखी कमी करण्याच्या दृष्टीने ‘ट्राय’ने उचललेले हे नवे पाऊल प्रत्यक्षात ग्राहकांच्या खिशालाच भुर्दंड पाडणारे आहे की काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. ‘दूरसंचार नियामक आयोगा’ने सुधारित नियमावली लागू करत ग्राहक, केबलचालक आणि ब्रॉडकास्टर्स यांना नवीन वर्षांची भेट दिली आहे. १३० रुपयांत २०० वाहिन्या देणार असल्याची घोषणा करत चित्रवाणी पाहणे अधिक स्वस्त होणार असल्याचा दावा ‘ट्राय’ने केला आहे. परंतु केबलचालक आणि ब्रॉडकास्टर्स यांनी याला विरोध दर्शवला असून त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. परिणामी ग्राहकांना आर्थिक फटका सहन करावा लागतानाच केबलचालकांच्याही उत्पन्नात घट होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. ‘ट्राय’ आणि ब्रॉडकास्टर्स यांच्यामध्ये रंगलेल्या कलगीतुऱ्यात ग्राहकांची पिळवणूक होत असून त्यांची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर, अशी झाली आहे. ट्रायच्या नवीन दरांमुळे ग्राहक टीव्हीपासून दुरावला जाऊन रंजनाच्या नव्या फलाटावर (अर्थात ‘ओटीटी’) गर्दी करण्याची शक्यता आहे. ‘ट्राय’चे नवीन नियम समजून घेण्याआधी ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्राची रचना आणि त्याच्या साखळीची माहिती करून घेतली पाहिजे. अन्नसाखळीप्रमाणेच या क्षेत्रातील घटक हे एकमेकांवर विविध कारणासाठी अवलंबून आहेत. * ट्राय - सरकारी यंत्रणा * ब्रॉडकास्टर्स - झी, स्टार, कलर्स यासारख्या वाहिन्यांचे समूह * एमएसओ - मल्टी सव्‍‌र्हिस ऑपरेटर - एकाच वेळेस इंटरनेट, केबल अशी सेवा देणारे ‘हॅथवे’, ‘ईन’ केबलसारखे सेवापुरवठादार * केबलचालक - स्थानिक पातळीवरील केबलसेवा देणारे पुरवठादार * ग्राहक आधीची परिस्थिती काय ? गेल्या वर्षी आलेल्या नियमानुसार ग्राहकांना १३० रुपयांत १०० वाहिन्या पाहता येणार होत्या. यात वाहिन्यांचे मूल्य ५० पैसे ते १९ रुपयांच्या दरम्यान करण्यात आले होते. समजा ग्राहकांना ‘झी मराठी’ वाहिनी घ्यायची असल्यास १३० रुपयांचा बेस पॅक आणि ‘झी मराठी’चे १९ रुपये असे १४९ रुपये भरावे लागत होते. नवीन नियम काय म्हणतो? ‘ट्राय’च्या नवीन नियमानुसार एनसीएफच्या दरात आधी १०० वाहिन्या दाखवल्या जात होत्या. १३० रुपये आणि सेवा कर मिळून १५४ रुपयांत २०० वाहिन्या ग्राहकांना पाहता येणार आहेत. यात सरकारी २६ वाहिन्यांचाही समावेश आहे. १५४ रुपयांत एकूण २२६ वाहिन्या पाहता येणार आहेत. परंतु हे करताना ‘ट्राय’ने वाहिन्यांचे मूल्य १९ रुपयांवरून १२ रुपये इतके कमी केले आहे. केवळ १२ रुपये मूल्य असलेल्या वाहिन्या पॅकेजमध्ये समाविष्ट करता येणार असल्याचे ‘ट्राय’ने स्पष्ट केले आहे. वाहिन्यांचे दर कमी केल्याने याचा अर्थकारणावर परिणाम होणार असल्याचे ब्रॉडकास्टर्सचे म्हणणे आहे. मात्र यामुळे ग्राहकांना वाढीव दराने वाहिन्या पहाव्या लागतील, अशी भीती केबलचालकांमध्ये व्यक्त केली जाते आहे. यात ब्रॉडकास्टर्सना वाहिन्यांचे दर बदलण्याचा अधिकार असल्याने जास्त टीआरपी असलेल्या आणि सर्वाधिक पाहिल्या जाणाऱ्या वाहिन्यांचे दर वाढवून त्या वाहिन्या पॅकेजबाहेर ठेवण्यात येतील, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे एकीकडे वाहिन्यांचा दर कमी केल्याचा दावा ‘ट्राय’ करत असले तरी प्रत्यक्षात ग्राहकांना त्यांच्या आवडत्या वाहिन्यांसाठी अधिकचेच पैसे मोजावे लागणार आहेत. कॅरेज शुल्क नवीन नियमावलीप्रमाणे ‘ट्राय’ने ‘कॅरेज’ शुल्कावर मर्यादा आणत ४ लाख रुपये प्रति महिना अशी केली आहे. ब्रॉडकास्टर्सना आपली वाहिनी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मल्टी सव्‍‌र्हिस ऑपरेटरला काही ठरावीक रक्कम द्यवी लागते, त्याला ‘कॅरेज शुल्क’ असे म्हणतात. ब्रॉडकास्टर्सना प्रत्येक महिन्याला एका प्रेक्षकामागे २० पैसे ‘एमएसओ’ना द्यावे लागतात. याआधी वाहिनीच्या देशपातळीवरील प्रेक्षकसंख्येनुसार हे शुल्क आकारले जात होते. नवीन नियमानुसार ‘एमएसओ’नी राज्यानुसार ४ लाख रुपये एवढेच शुल्क घ्यावे, असे निर्देश ‘ट्राय’ने दिले आहेत. कॅरेज शुल्क मर्यादित ठेवल्याने नवीन व्यक्तींना स्पर्धेत उतरणे सहज सोपे होईल, अशा विश्वास ‘ट्राय’तर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे. यात ब्रॉडकास्टर्स आणि केबलचालकांमध्ये एक समान मुद्दा आढळून येतो तो म्हणजे गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात नवीन दरप्रणाली लागू करण्यात आली. ग्राहक, केबलधारकांना याची सवय होत नाही तोपर्यंत नवीन दरप्रणाली लागू करण्यात आली आहे. १ मार्चपासून लागू करण्यात आलेल्या नियमावलीमुळे ग्राहकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण पाहण्यास मिळते आहे. एकाच वर्षांच्या कालावधीत ‘ट्राय’ने दोन नियमावली लागू केल्याने ग्राहक आणि केबल ऑपरेटर्समध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. आता हा नवीन नियम समजण्यात किती वेळ जाईल हा या सगळ्यातला कळीचा मुद्दा ठरतो आहे. ट्रायच्या सतत बदलणाऱ्या नियमांमुळे मोठय़ा प्रमाणावर अर्थकारण आणि मनुष्यबळ केवळ नवे नियम ग्राहकांना समजावून देण्यासाठी खर्ची पडत असल्याचे ब्रॉडकास्टर्सचे म्हणणे आहे. ‘ट्राय’चे सल्लागार अरविंद कुमार यांनी ट्रायची यामागची भूमिका स्पष्ट केली. ‘३ मार्च २०१७ मध्ये नवीन दरप्रणालीचा निर्णय घेण्यात आला आणि दोन वर्षांनतर २०१९ पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. याआधी ब्रॉडकास्टिंगमध्ये केबल धारक, एमएसओ आणि ब्रॉडकास्टर्स यांच्यात विशिष्ट यंत्रणा आणि समन्वय नव्हता. ‘ट्राय’च्या नवीन नियमामुळे दोन वर्षांत आमूलाग्र बदल झाले. अजूनही या प्रक्रियेत काही समस्या आहेत. या नियमाद्वारे या समस्या दूर करण्यात आल्या. पहिल्या नियमानुसार वाहिन्यांचे मूल्य ब्रॉडकास्टर्सना १९ रुपयांपर्यंत ठरवण्यात आले होते. हे करताना ब्रॉडकास्टर्सनी ६ ते ८ रुपये मूल्य असलेल्या वाहिन्यांच्या दरात वाढ केली. तसेच ब्रॉडकास्टर्सनी वाहिन्यांचे समूह (बुके) बनवून त्यावर सवलती जाहीर केल्या. याचा परिणाम असा झाला की ग्राहक या सवलतींकडे आकर्षित झाला. १३० रुपये + वाहिन्यांचे मूल्य = वाढते दर असे साधारण अर्थकारण होते. परंतु यामुळे ग्राहकांकडून टीव्ही पाहण्यासाठी जास्त पैसे खर्च करावे लागत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. एनसीएफ आणि वाहिन्यांचे दर असे मिळून ग्राहकांना जास्तीचा आर्थिक भार सोसावा लागला. ब्रॉडकास्टर्सनी वाहिन्यांचे मूल्य कमी ठेवल्यास ग्राहकांनी अ ला कार्टेमध्ये वाहिन्यांची निवड केली असती. त्यामुळे बुके आणि एनसीएफचे दर वाढले नसल्याचे अरविंद कुमार यांनी स्पष्ट केले. नुकतेच मुंबईतील केबल चालकांनी बुधवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत ट्रायच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवला. ‘एमएसओमुळे केबलचालकांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. केबलचालकांची स्वत:ची यंत्रणा नसल्याने ते एमएसओवर अवलंबून असतात. एमएसओच्या धर्तीवर केबलचालकांची स्वत:ची प्रक्षेपण यंत्रणा उभारण्यात येणार असल्याचे शिव केबल सेनेचे सरचिटणीस विनय (राजू) पाटील यांनी सांगितले. यासाठी ते केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरांचीही भेट घेणार आहेत. ट्रायच्या नवीन निर्णयामुळे केबलचालकांचे ५० टक्के उत्पन्न घटले आहे. आज महाराष्ट्रात ४० हजार केबलचालक असून त्यांनी संघटित होण्याची गरज असल्याचे सांगत पाटील यांनी त्यांचे उत्पन्न घटण्याचे आर्थिक गणित मांडले. आधी १३० रुपयांत १०० वाहिन्या दाखविल्या जात होत्या, याव्यतिरिक्त ग्राहकांना ज्या वाहिन्या पाहायच्या आहेत त्यासाठी स्वतंत्रपणे पैसे भरावे लागत होते. ग्राहकांनी निवडलेल्या १० ते २० वाहिन्यांमागे केबलचालकाला २० ते २५ रुपये मिळत होते. आता त्याच दरात २०० वाहिन्या उपलब्ध केल्याने केबलचालकांचे जवळपास १०० रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. ट्रायच्या एकाच घरातील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टीव्हीला ६० टक्के सवलत देण्याचे तत्त्व केबलचालकांना अजूनही गवसलेले नाही. ‘सध्या मुंबईत ५० टक्के ग्राहकांच्या घरात दोन टीव्ही आहेत. ट्रायच्या नवीन नियमानुसार ग्राहकांना दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टीव्ही जोडणीवर ६० टक्के सवलत देण्याचे निर्देश दिले आहे. मात्र या सवलती देणे स्थानिक केबलचालक, ब्रॉडकास्टर्स आणि एमएसओ यांना आर्थिकदृष्टय़ा परवडणार आहेत का, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आणि ही सवलत तिघांपैकी कोण देणार हे निश्चित झाले नाही. त्यामुळे या ६० टक्क्याचे गणित मांडताना अडचण येत आहे. आणि १३० रुपयांत २२६ वाहिन्या दाखवण्याची सरकार सक्ती करत आहे. कारण यामुळे छोटय़ा एमएसओंना जास्तीच्या वाहिन्या दाखवण्यासाठी ५ ते १० लाख रुपये खर्च करणे परवडणारे नसल्याचे महाराष्ट्र केबल ऑपरेटर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष अरविंद प्रभू म्हणाले. नवीन वाहिन्यांच्या मूल्यात वाढ नुकतेच ब्रॉडकास्टर्सकडून आलेल्या सुधारित दरानुसार जास्त लोकप्रिय आणि टीआरपी मिळवलेल्या वाहिन्यांचे दर ब्रॉडकास्टर्सनी ५ ते १० रुपयांनी वाढवले असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे ट्रायचा हा नवा नियम ग्राहकांच्या खिशाला जास्तीचा भार असल्याचेच सिद्ध होत आहे.
