नाटय़गृहांमधील अस्वच्छता, कुचकामी आणि भ्रष्टाचारयुक्त व्यवस्था, या साऱ्या गोष्टींचा पर्दाफाश साऱ्यांनीच पाहिला आहे. पण सध्या घडीला नाटय़निर्मात्यांना सतावतोय तो तालमीचा प्रश्न. सध्याच्या घडीला नाटकाची तालीम करण्यासाठी उपयुक्त सभागृह उपलब्ध नाही. जी काही सभागृहे आहेत त्यांचे दर गगनाला भिडलेले आहेत. त्यामुळे सध्याच्या घडीला सभागृहांच्या समस्यांमुळे तालमीचीच ऐशीतैशी होत असल्याचे चित्र नाटय़सृष्टीत दिसत आहे. दसरा-दिवाळी यासारख्या सणांबरोबरच नाटय़सृष्टीसाठी नोव्हेंबर-डिसेंबर महिने हे नवीन नाटकांसाठी महत्त्वपूर्ण मानले जातात. कारण या काळामध्ये बरेच खासगी प्रयोग आयोजित करण्यात येतात. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यापासून या नाटकांच्या तालमींना सुरुवात होते. या सर्व नाटकांची तालीम एकाच वेळी होत असल्याने सभागृह हव्या त्या वेळेला मिळू शकत नाहीत, हे जरी वास्तव आपण स्वीकारले तरीदेखील सभागृहाचे सध्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. जर एका तासासाठी ३००-५०० रुपये मोजावे लागत असतील तर नाटकाच्या तालमींसाठी निर्मात्यांनी किती पैसा खर्च करायचा, याचा विचार केला जायला हवा. सध्याच्या घडीला जुन्या नाटकांना नवीन मुलामा लावून ती पुन्हा एकदा रंगभूमीवर आणण्याचा ट्रेंड सुरू आहे. पण मी नेहमीच नव्या लेखकांना वाव दिला आहे. नव्या कलाकारांबरोबर काम करत असताना नाटक किती यशस्वी होईल, याचे गणित काही वेळा करावे लागते. त्यामुळे तालमीवर किती खर्च करायचा, याचाही विचार करावा लागतो. या वेळी पाऊस चांगला झाल्यामुळे मराठवाडा, विदर्भ या पट्टय़ातून नाटकांना चांगली मागणी मिळते आहे. त्यामुळेच नवीन नाटकांची संख्या वाढत असून तालमीला सभागृह मिळायला अडचण येत आहे. मुंबईत म्हणायचं तर तालमीला मुंबईत ३-४ सभागृह उपलब्ध असतात. त्यामुळे प्रत्येकाशी जुळवून घेऊन तालीम करावी लागते. कधी तरी रात्रीही तालीम करण्याची पाळी येते. ‘स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी’ या नाटकाची तालीम करण्यासाठी मला थेट औरंगाबाद गाठायला लागले, यावरून मुख्य शहरांमध्ये नाटकाच्या तालमी करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात समस्या येत असल्याचे समोर येते, असे निर्माते राहुल भंडारे सांगत होते. सध्याच्या घडीला तालमींच्या सभागृहांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सध्याच्या घडीला प्रत्येक नाटक व्यायसायिकदृष्टय़ा यशस्वी नाही. पण तरीही नवीन नाटकं येत आहेत. या क्षेत्रात चढ-उतार होतच असतो. पण एखादं नाटक आपल्याला चांगलं यश मिळवून देईल, अशी निर्मात्यांची अपेक्षा असते. शासनाची काही सभागृहे आहेत, पण या सभागृहांमध्ये लग्न, मुंज समारंभ यांना प्रधान्य दिलं जातं. काही खासगी सभागृहे आहेत, पण एका सत्राला १५००-१८०० रुपये आम्हाला मोजावे लागतात. एवढा खर्च परवडणारा नाही. कधी कधी तासाला ४००-५०० रुपयेही मोजावे लागतात. पण तालमीशिवाय पर्यायच नाही. सरकारने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. नाटकांच्या तालमींसाठी वेगवेगळ्या भागांमध्ये खास सभागृहे तयार करायला हवीत. जेणेकरून आपली नाटकाची कला ही चांगली विकसित होऊ शकेल, तालमींना सभागृह मिळवण्यासाठी असा उपाय निर्माते अशोक शिगवण यांनी सुचवला. मुंबईत ४-५ सभागृह तालमींसाठी उपलब्ध असतात. पण या मोसमामध्ये बरीच नाटकं एकत्र आल्यामुळे तालमींसाठी सभागृह मिळणे सुलभ होत नाही. काही कलाकार चित्रीकरण करून तालमीला येणार असतात. त्याचबरोबर मुंबईत सर्वाधिक ट्राफिक असतं. त्यामुळे कलाकार चित्रीकरण असतात तिथे कुठले सभागृह उपलब्ध आहे का, हे पाहावं लागतं. सध्या तालमी करणं ही सर्वासाठीच तारेवरची कसरत झाली आहे. मला एका नाटकासाठी तंत्रज्ञानांसाठी तालीम ठेवायची होती. पण मुंबईत मला एकही सभागृह उपलब्ध होऊ शकलं नाही. त्या दरम्यान नांदेडला माझा एक प्रयोग होता. सरतेशेवटी तिथे थोडा जास्त वेळ मागूनही तालीम करावी लागली, अशी व्यथा निर्माते आनंद म्हसवेकर मांडत होते. नाटकांना अनुदान देण्याव्यतिरिक्त सरकार या व्यवसायासाठी काय करते, या प्रश्नाचे उत्तर सापडत नाही. नाटकांच्या तालमींसाठी साधे सभागृह शासनाला उपलब्ध करून देता आलेले नाही. तालमींसाठी सभागृहांचा प्रश्न सध्याच्या घडीला सुटताना काही दिसत नाही. काही वर्षांपूर्वी एका एकांकिका स्पर्धेच्या अंतिम फेरीच्या वेळी कायम ‘बोलबच्चन’ देणाऱ्या एका मंत्री महोदयांनी ‘मी नाटकाशी संबंधित सर्व समस्या सोडवून दाखवेन’ असे जाहीर विधान केले होते. हे त्यांचे विधान त्यांनाच ठाऊक आहे का? हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. जर महाराष्ट्रातील मुख्य शहरांमध्ये ही समस्या जाणवत असेल तर खेडय़ांमध्ये काय अवस्था आहे, हे सांगणेच न बरे. नेहमी ‘बोलाचा भात, बोलाची कढी’ वाटणाऱ्या मंत्र्यांनी एकदा तरी शब्दाला जागून काम करून दाखवावे, हीच त्यांना नम्र विनंती.
