वाढत्या लॉकडाउनमुळे सिनेउद्योग पूर्णपणे ठप्प पडला आहे. अनेक चित्रपटांचे चित्रीकरण अर्ध्यावरच थांबले आहे. परिणामी कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. या नुकसानातून बाहेर येण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मदत करावी अशी विनंती अनेक निर्माते आणि कलाकारांनी केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यांनी निश्चित कृती आरखडा देण्याच्या सुचना केल्या आहेत. शारीरिक अंतर व इतर नियमांचे काटेकोर पालन करीत मर्यादित प्रमाणात चित्रीकरण किंवा निर्मितीनंतरच्या प्रक्रिया सुरु करता येतील का याबाबत निश्चित असा कृती आराखडा दिल्यास त्यावर विचार करता येईल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सांगितले. महाराष्ट्रातील मनोरंजन उद्योगातील निर्माते, कलाकार यांच्याशी ते आज संवाद साधत होते. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्री सचिवालयातील अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सांस्कृतिक कार्य सचिव डॉ संजय मुखर्जी सहभागी झाले होते. या कॉन्फरन्सचे सूत्रसंचालन सुबोध भावे आणि आदेश बांदेकर यांनी केले होते. खासदार डॉ अमोल कोल्हे, चित्रपट महामंडळ अध्यक्ष मेघराज राजे भोसले, प्रसाद कांबळी, निखिल साने, नितीन वैद्य, सुनील फडतरे, केदार शिंदे अतुल परचुरे, अवधूत गुप्ते, मंगेश कुलकर्णी, रवी जाधव, विजू माने, राहुल देशपांडे, अजय भालवणकर, मुक्ता बर्वे, केदार शिंदे, सुकन्या मोने, पुष्कर श्रोत्री, हेमंत ढोमे, प्रशांत दामले, सुभाष नकाशे, प्रसाद महाडकर, शरद पोंक्षे, विद्याधर पाठारे, या कलाकारांनी या बैठकीत आपल्या समस्या मांडल्या. मर्यादित प्रमाणात चित्रिकरणाचा विचार या बैठकीत उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "ग्रीन किंवा ऑरेंज झोनमध्ये आपल्याला दक्षता घेऊन व सर्व नियम पाळून मर्यादित स्वरूपात चित्रीकरण कसे सुरु करता येईल याचा विचार करावा लागेल. तसेच चित्रीकरण पथकातील लोकांची संख्या, त्यांचे राहणे-जेवणे या गोष्टी देखील पाहाव्या लागतील. संपादन प्रक्रिया करणाऱ्या स्टुडीओमध्ये परवानगी द्यायची असेल तर तेथील जागा, वातानुकुल यंत्रणा याबाबतही सुचना द्याव्या लागतील." पावसाळयापूर्वी अशी काही चित्रीकरणे शक्य होतील का ते पाहण्यास त्यांनी सांस्कृतिक कार्य विभाग व निर्मात्यांना सांगितले.
