अभिनेत्री कंगना रणौत आणि अभिनेता दिलजीत दोसांज या दोघांमध्ये शेतकरी आंदोलनावरुन ट्विटर वॉर सुरु आहे. एकीकडे कंगना शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला विरोध करत आहे. तर दुसरीकडे दिलजीत शेतकऱ्यांना पाठिंबा देत कंगनावर निशाणा साधत आहे. दोघांमध्ये सुरु असलेलं हे शीतयुद्ध आता आणखी पेटलं आहे. दिलजीत शेतकऱ्यांची माथी भडकवण्याचा प्रयत्न करतोय, असं म्हणत तिने पुन्हा एकदा अभिनेत्याला डिवचण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तिच्या आरोपांवर दिलजीतनं देखील जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. शेतकरी तुला दहशतवादी वाटतात का? असा सवाल त्याने कंगनाला केला आहे.

अवश्य पाहा – हे घर आहे की शहर… पाहा मायकल जॅक्सनचा अब्जावधींचा महाल

अवश्य पाहा – ड्रग्जवरुन ट्रोल करणाऱ्यांना अभिनेत्रीचं खुलं आव्हान; सिद्ध करा अन्…

“तुझं काय चाललं आहे तुलाच माहिती. हे देवासारखी लोकं तुला दहशतवादी वाटतात का? माणूसकी नावाची देखील काही गोष्ट असते.” अशा आशयाचं ट्विट करुन दिलजीतने कंगनाने प्रत्युत्तर दिलं आहे. त्याचं हे ट्विट सध्या सोशल मीडियावर सर्वांचेच लक्ष वेधून घेत आहे.

अवश्य पाहा – हॉट आणि ब्युटीफूल… नुशरतच्या बिकिनी लूकबरोबरच टॅटूवरही चाहते झाले फिदा

अवश्य पाहा – “पाकिस्ताननं चोरी केली”; ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ची नक्कल पाहून निर्माता संतापले

यापूर्वी काय म्हणाली होती कंगना?

“दिलजीत आणि प्रियांका चोप्रा जे शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिल्याचा आव आणत आहेत त्यांनी एका व्हिडीओच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडावी. उगाच सरकारला विरोध करायचाय म्हणून टीका करु नये. दोघंही शेतकऱ्यांची माथी भडकवून गायब झाले आहेत. शेतकऱ्यांची अवस्था काय झाली आहे ते पाहा.” अशा आशयाचं ट्विट करुन तिने दिलजीतवर निशाणा साधला होता.

शेतकरी आंदोलन लवकरच राष्ट्रीय मुद्दा होईल – सर्वोच्च न्यायालय

शेतकऱ्यांकडून केंद्र सरकारनं केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध होत आहे. दिल्ली आणि दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू असून, रस्ते बंद आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सीमेवरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयानं शेतकरी आंदोलनावर चिंता व्यक्त करत लवकर तोडगा काढण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. “कायदे आपल्याविरोधात असल्याची समजूत शेतकऱ्यांची झाली आहे आणि सरकारने खुलेपणाने चर्चा केली नाही, तर तोडग्यासाठीची चर्चा पुन्हा अपयशीच होईल,” असं फटकारत आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे पक्ष कोणते आहेत,” अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राकडे केली.