अभिनेत्री कंगना रणौत आणि अभिनेता दिलजीत दोसांज या दोघांमध्ये शेतकरी आंदोलनावरुन ट्विटर वॉर सुरु आहे. एकीकडे कंगना शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला विरोध करत आहे. तर दुसरीकडे दिलजीत शेतकऱ्यांना पाठिंबा देत कंगनावर निशाणा साधत आहे. दोघांमध्ये सुरु असलेलं हे शीतयुद्ध आता आणखी पेटलं आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे ७० हजार कोटींचं नुकसान होतंय असा दावा कंगनाने केला आहे. तिने या ट्विटद्वारे दिलजीतवर देखील निशाणा साधला आहे. अवश्य पाहा - हे घर आहे की शहर. पाहा मायकल जॅक्सनचं कोट्यवधींचा महाल "शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे आतापर्यंत ७० हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे. परिणामी लहान उद्योग आणि कारखान्यांमध्ये आर्थिक मंदी आली आहे. कदाचित या आंदोलनामुळे दंगल देखील होऊ शकते. प्रियांका चोप्रा आणि दिलजीत दोसांज यांनी सांगावं या आर्थिक मंदीला जबाबदार कोण? अशा आशयाचं ट्विट करुन तिने शेतकरी आंदोलनावर टीका केली आहे. तिनं या ट्विटसोबत टाईम्स नाऊचा एक व्हिडीओ देखील शेअर केला आहे. अवश्य पाहा - ड्रग्जवरुन ट्रोल करणाऱ्यांना अभिनेत्रीचं खुलं आव्हान; सिद्ध करा अन्. Cost of farmers protests so far 70,000 crores, because of dharna economic slowdown in neighbouring industries and small factories, might lead to riots, @diljitdosanjh and @priyankachopra you understand our actions have serious consequences please tell me who will pay for this? — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 16, 2020 अवश्य पाहा - हॉट आणि ब्युटीफूल. नुशरतच्या बिकिनी लूकबरोबरच टॅटूवरही चाहते झाले फिदा शेतकरी आंदोलन लवकरच राष्ट्रीय मुद्दा होईल - सर्वोच्च न्यायालय शेतकऱ्यांकडून केंद्र सरकारनं केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध होत आहे. दिल्ली आणि दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू असून, रस्ते बंद आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सीमेवरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. अवश्य पाहा - "पाकिस्ताननं चोरी केली"; 'साराभाई वर्सेस साराभाई'ची नक्कल पाहून निर्माता संतापले सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयानं शेतकरी आंदोलनावर चिंता व्यक्त करत लवकर तोडगा काढण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. “कायदे आपल्याविरोधात असल्याची समजूत शेतकऱ्यांची झाली आहे आणि सरकारने खुलेपणाने चर्चा केली नाही, तर तोडग्यासाठीची चर्चा पुन्हा अपयशीच होईल,” असं फटकारत आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे पक्ष कोणते आहेत,” अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राकडे केली.